निर्णय नं. ९१०८ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१०८ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०५/२५ ३२९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति M २०७०।५।२५।३ ०६६-WO-०२३५ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदक M कमलाकान्त झाको छोरा रौतहट जिल्ला, संग्रामपुर गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने नरेन्द्र झासमेत विरूद्ध विपक्षी M जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहटसमेत गाउँ विकास समिति कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय भएको र यसले कानूनबमोजिम व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले प्रष्ट रोक लगाएको विषयमा समेत ठेक्का सदर गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) गाउँ विकास समितिले कानूनविपरीत निजी जग्गाको उत्पादनसमेत समावेश गरी ठेक्का लगाउने कार्य गर्न सक्ने नदेखिँने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट M विपक्षीका तर्फबाट M अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८ -ख_ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२)बमोजिम दायर हुन आई यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : हामी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं १ मा उल्लेख गरेको हाम्र्रो पूर्ण हकभोग चलन रहेका जग्गाहरूमा २०५५ सालमा नदी पसी केही बालुवा, ढुङ्गा परे पनि उक्त जग्गाहरूमा सिजनअनुसारको धान, तरकारी खेती लगाउँदै आएका छौं । मिति २०६६।२।६ को विपक्षी गाउँ विकास समितिले आव्हान गरेको बोलपत्रबमोजिम समनपुर नाका नदी नालाबाट बिक्री हुने ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र रोडा (निजी जग्गामासमेत) को कर दस्तूर उठाउने ठेक्का पाएको र उक्त ठेक्काबमोजिम उठाएको भनी नगदी रसिद देखाएकोले हामी निवेदकहरूको नम्बरी जग्गामा गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको ठेक्का लगाउने अधिकार विपक्षी गा.वि.स.लाई नभएकाले नम्बरी जग्गामासमेत ठेक्का लगाउने र कर असूल गर्ने कार्यले हामी निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएकोले विपक्षी निकायहरूको कार्य बदर गर्न कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौँ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ७ को दफा ५५, ५६, ५७, ५८ मा निजी जग्गामा रहेको बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेललाई ठेक्का लगाई बिक्री गर्ने कुनै कानूनी अधिकार विपक्षी गाउँ विकास समितिलाई छैन । हामी निवेदकको जग्गामा रहेको बालुवा, ढुङ्गा, ग्राभेल खनेर लैजाँदा जग्गाको हैसियत बिग्रनुको साथै उक्त जग्गामा रहेको तरकारी बालीलाई नोक्सान पारेको छ । विपक्षी जिल्ला विकास समितिको मिति २०६६।२।२१ को पत्रानुसार समनपुर नाकाको वागमती नदीको पानीमा रहेको बालुवा, गिट्टी, ग्राभेललाई ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको देखिन्छ। तर विपक्षी गाउँ विकास समितिले आफूले पाएको स्वीकृती भन्दा बढी निजी जग्गामा उत्पादितसमेत भनी थप गरी ठेक्का लगाउने अधिकार नै विपक्षी गाउँ विकास समितिलाई दिएको छैन । जिल्ला विकास समितिले मिति २०६६।२।२१ मा दिएको स्वीकृति भन्दा बढी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएकोमा निजी नम्बरी जग्गामा समेत ठेक्का लगाउने अधिकार विपक्षी गा.वि.स. लाई छैन । तसर्थ, हामी निवेदकहरूको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), धारा १९ को ६(क) को हक हनन् भए