निर्णय नं. ८५३४ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३४ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/१०/१३ ४१६३ निर्णय नं. ८५३४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. २०६०– WS– ००४६ आदेश मितिः २०६७।१०।१३।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ घर भई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत् प्रेमप्रसाद सन्जेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सम्पत्तिको कम मूल्य कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई विक्री गरेको निर्णयले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीभन्दा फरक हैसियतमा रहेका नागरिकलाई असमान गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) § सरकारी प्रतिष्ठान समस्त नागरिकको सम्पत्ति भई सवैको सरोकारको विषय हो । यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा निजहरूको योगदानको कदर गर्दै स्वामित्वभाव जगाउन केही कम मूल्यमा शेयर दिनु न्यायोचित विभेद हो । तर, न्यायोचित विभेदका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । न्यायोचित विभेद गरिँदाका औचित्यका आधार रहनु पर्ने । § प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था, कर्मचारी कामदारको प्रशासनिक भार समेतलाई दृष्टिगत गरी सो मापदण्डसम्बन्धी विषयमा सन्तुलित ढंगले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी कामदारलाई केही शेयर के को आधारमा र कतिसम्म कम मूल्यमा उपलव्ध गराउन सकिने हो, त्यसको औचित्यपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था बनाई सोको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट मार्गदर्शन हुने गरी निश्चित मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योति वाँनिया, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू नवराज तिमिल्सिना, सुमन पौडेल, वामदेव ज्ञवाली, सुरज अधिकारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १०७(१) आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१), (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :– मिति २०६४।१०।२ मा निष्काशन गरेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर निवेदकले आफ्ना नाउँमा ११० थान र नावालक सन्तानका नाउँमा ११० थान शेयर गरी कूल शेयर २०० थान प्रतिशेयर रु.९०५।– को दरले खरीद गरेको थिएँ । शेयरको मूल्यबापत एक लाख उनान्सय हजार एकसय भुक्तानी गरेकोमा प्रमाणपत्र दिँदा प्रत्येक शेयरवापत रु.१००।– मात्र भुक्तानी गरेको भनी गलत तथ्य उल्लेख गरिएको छ । यसै क्रममा दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(४) को हवला दिई प्रतिशेयर रु.९०।– मा दिने निर्णय गरिएको र निवेदकलाई के कुन आधारमा प्रतिशेयर रु.६००।– कायम गरियो भन्ने कारण उल्लेख गरिएन । नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (हालको टेलिकम), सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना विभाग, नागरिक लगानी कोष समेतले सबै तथ्य गुमराहमा राखी बढी मूल्यमा शेयर किन्न उक्साएको भन्ने देखिन्छ । सूचना तथा सञ्च