निर्णय नं. १०९४१ - ठगी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०९४१ - ठगी भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७९/०१/१९ ९१८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।१।१९ ०७५-CR-०५८५ मुद्दा:- ठगी पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहागरपालिका वडा नं. ११ कुपण्डोल बस्ने गोविन्द भक्त श्रेष्ठकी छोरी प्रकाश राउतकी श्रीमती ललितपुर जिल्ला, ठैव गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने रमिलादेवी राउत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : रोशनी जोशीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार कुनै सहकारी संस्थामा ठगीजन्य कार्य कुन व्यक्तिबाट, तहबाट र कुन रूपमा भएको छ भन्ने कुरा मनसाय, हेलचेक्राइँ र कसुरको ज्ञानको विद्यमानता (knowledge of wrongdoing) को अवस्था हेरी विश्लेषण गरिनुपर्ने । यदि कुनै सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता (equal intent and participation) सहित स्थापना भएको रहेछ र सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको कार्यमा जानी-जानी संलग्न भएको रहेछ भने सबै सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कसुरमा संलग्न रहेको मान्न सकिने । (प्रकरण नं.७) कुनै सहकारी संस्थामा कसुरजन्य कार्य भएको अवस्थामा संस्थागत रूपमा सबै सञ्चालक तथा व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा त्यसमध्येका खास केही व्यक्तिबाहेक सबै व्यक्तिहरू संलग्न भएको अवस्थामा सबै व्यक्तिहरू प्रामाणिकताका आधारमा कसुरदार ठहरिन सक्ने । सहकारी संस्थाको दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिको मनसाय, कार्य र प्रमाणका आधारमा निजले मात्र कसुर गरेको पुष्टि हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गरिनुपर्ने । संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्दा मुलत: निजको संस्थामाथिको नियन्त्रण (control) अर्थात नीतिगत, आर्थिक तथा कारोबारहरूमा पूर्ण नियन्त्रण भए नभएको हेरिनुपर्ने । त्यस्तो नियन्त्रण ठगी वा अन्य गलत कार्य गर्ने मनसायसहित प्रयोग भए नभएको हेरिनुपर्ने र त्यस्तो नियन्त्रणले पीडितलाई परेको असर र प्रभावसमेतलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) सहकारी संस्थामा भएको ठगीजन्य कार्यको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्य तथा व्यवस्थापकसमेतको जानकारी वा मनासयसहित कसुर भएको भएमा सबै व्यक्तिहरू कसुरदार मान्नुपर्ने देखिन्छ, केही खास सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको संलग्नता भएमा निजहरूको संलग्नता, कसुरजन्य मानसिक अवस्था, प्रत्यक्षरूपमा नीतिगत आर्थिक क्रियाकलापमा भएको संलग्नता, प्रत्यक्ष नियन्त्रण (direct control), वस्तुगत (defacto) वा कानूनी (dejure) अवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखी कसुरको निर्धारण गर्नुपर्ने । निष्क्रिय (passive) रूपमा रहेका तथा अल्पमतमा रहेका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरूलाई ठगीको कसुरजन्य कार्यमा संलग्नता निर्धारण गर्दा निजहरूको कसुरजन्य मानसिक अवस्थाको विद्यमानतालाई प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ छैन भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा नहेरी दोषी ठहर गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गम्भीर अन्याय पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री होमकान्त चौलागाई प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, अङ्क ४, नि.नं.८११९ ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८३०२ सम्बद्ध कानून : सहकारी संस्था ऐन, २०४८ सहकारी ऐन, २०७४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा.न्यायाधीश श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी