निर्णय नं. १०९५० - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०९५० - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७९/०७/२४ ४५२२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०७९।७।२४ ०७३-NF-००४७ विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत पुनरावलोकनकर्ता / प्रत्यर्थी : एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लि., दरबारमार्ग, काठमाडौंका अख्तियारवाला महाप्रबन्धक / कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादव विरूद्ध विपक्षी / निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई न.पा. वडा नं. ७ स्थित उषा एन्ड मैया निर्माण सेवा प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त धनबहादुर घिसिङसमेत बोलपत्रदाता ठेकेदारले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित परिस्थितिहरू सुख्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका अन्य घटनाहरूको कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) लाई जफत गर्न नहुने । आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष वा काबुबाहिरका परिस्थितिका अवस्थामा बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको लागि दण्ड दिनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१७) बोलपत्र आह्वानकर्ताको कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयसमेतका राज्यका साधिकार निकायबाट अनपेक्षित हस्तक्षेप भएको, त्यसमा छानबिन वा अनुसन्धान भएको भन्ने देखिएको, त्यस्ता कार्यले बोलपत्रदाता ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) बुझाउन द्विविधा सिर्जना गरेको देखिएको, समयको अन्तरालमा छानबिन र अनुसन्धानको समाप्ति भई पुनः ठेक्काको प्रक्रिया सुरूवात हुँदा पहिलेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बुझाई ठेक्का स्वीकृति पाइसकेको बोलपत्रदातालाई जानकारी वा सूचना नदिई निजको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको रकम जफत गरेको कार्य Force majeure को विषय बन्ने । अनपेक्षित वा अप्रत्याशित रूपमा राज्यको हस्तक्षेप हुन गएको र सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कार्यविपरीत जमानत जफत गर्न नहुने । यस्तो अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बापतको जफत गरिएको रकम बोलपत्रदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२३) बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को भुक्तानीका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने नै सामान्य सिद्धान्त (General Principle) भए तापनि बोलपत्रदाताले आफ्नो नियन्त्रण / काबुभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित विशेष परिस्थितिहरूका कारणले सम्झौता गर्न असमर्थ भएमा वा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) दाखिला गर्न नसकेमा निजले दाखिला गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नु नहुने । (प्रकरण नं.२८) पुनरावलोकनकर्ता / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विष्णुप्रसाद कँडेल, श्री ललित बस्नेत र श्री इन्दिरा कार्की विपक्षी / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४८, अङ्क १, नि.नं.४४४४ ने.का.प.२०५३, अङ्क १, नि.नं.६१३४ ने.का.प.२०५३, अङ्क ३, नि.नं.६१६९ ने.का.प.२०६८, नि.नं.८६०५, पृ.७०६ ने.का.प.२०६८, अङ्क ७, नि.नं.८६४९ ने.