निर्णय नं. १०९५३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९५३ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७९/०३/०५ २६५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७९।३।५ ०७५-WO-०५१० मुद्दा :- उत्प्रेषण निवेदक : लवप्रसादको नाति जयकुमारको छोरा जिल्ला मोरङ उर्लाबारी वडा नं.९ घर भई हाल जिल्ला सुनसरी, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.१ को परिवर्तित वडा नं.६ बस्ने विनोदकुमार प्रसाईसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकिएको मापदण्डभित्र सडकको सीमा नमिची बनाइएका घर टहराहरूको हकमा सम्म जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने । तोकिएको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा पनि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अर्थ गर्नु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री भोजबहादुर ढकाल र श्री नरबहादुर योगी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : तथ्य खण्ड कोशी राजमार्ग जोगवनी रानी भन्सार हुँदै नेपाल आउने र भारततर्फ जाने सडक खण्डअन्तर्गत जिल्ला सुनसरी इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. १, ४, ६, १९, २० स्थित हामी रिट निवेदकका नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरी, इटहरीमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका विभिन्न जग्गाहरूमा हामी निवेदकले नेपाल सरकारको साधिकार निकायबाट स्वीकृति लिई, घर निर्माण गरी लामो समयदेखि बसोबास गरी आएका छौँ । हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानको धारा १७(ङ)(च), १८, २५, ३७, ४१ तथा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३, ४, ५, ७ ले संरक्षण प्रदान गरेको छ । विपक्षीहरूले सार्वजनिक सडक नियमावली, २०३३ को नियम ३, ४, ५ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १८, १९ र जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०३६ को नियम ४ विपरीत हामीलाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई हाम्रा घर जग्गाहरू अतिक्रमण गरी सडक विस्तार गर्न चिनो लगाएका छन् । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विराटनगर नगर क्षेत्रभित्र राजमार्गको सडक सीमा दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर कायम गरेको अवस्था छ । तर हामी निवेदक रहेको बजार एरियामा २५/२५ मिटर कायम गरेको छ । व्यक्तिका निजी सम्पत्ति (अधिग्रहण) प्राप्त गर्नुपरेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १८, १९ को प्रक्रिया अपनाई जग्गा प्राप्त गरी सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा दफा २६ बमोजिम हाम्रो मन्जुरीबेगर नै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलजफ्ती जग्गा अधिग्रण गर्न एउटै सडकमा कहीँ ९ मिटर, कहीँ १५ मिटर, कहीँ २० मिटर र कहीँ २५ मिटरको मापदण्ड लागु गरी हाम्रा घरबास भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०३६ को नियम ४,