निर्णय नं. १०९५९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९५९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७८/०५/२१ १४४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल फैसला मिति : २०७८।५।२१ ०७६-WO-०२४६ मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मध्य बानेश्वर, लाखेचौरमार्ग स्थित नेपाल भारत मैत्री सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.को केन्द्रीय अध्यक्ष साबिक मकवानपुर जिल्ला हेटौंडाको बासिन्दा भई हाल बसाई सराई गरी जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने राजकुमार सिन्धी विरूद्ध विपक्षी : सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समिति संसद् भवन, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले कुनै निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर त्यस्तो निकाय कुनै कारणवश निष्प्रभावी देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने । (प्रकरण नं.५) दुई मित्र राष्ट्रबिचको सम्बन्धमा आश्रित रहेका संस्थाहरूमा अपरिहार्य देखिएमा दिइने नीतिगत निर्देशनहरू त्यस्ता संस्थाका विवादहरू समाधान गर्न, विधानका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिन एवं त्यसका उद्देश्य पूर्तितर्फ क्रियाशील बनाउने हुनुपर्छ, कुनै कानूनले तोकेको कार्यविधिलाई निस्तेज गर्ने वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनसङ्गतको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने । विधायिकाले कानून बनाई कुनै निकायलाई निश्चित अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भने संसद्को कुनै समितिले आफूलाई उजुरी सुन्ने निकायको समकक्षी रूपमा अग्रसरता दिनु संविधानसम्मत हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने निकाय पनि सचेत रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) संस्थामा अनियमित कारोबार भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले जहिलेसुकै सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने । संस्थाकै विधानबमोजिम लेखापरीक्षण गराई कैफियत भेटिएमा दोषीबाट असुलउपर गर्न र अन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै संस्थाको साधारणसभाबाट विधानबमोजिम गठित कार्य समितिलाई विघटन गरी विधानमा उल्लेख नै नभएको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा संस्थाको दैनिक कामकाज नै अवरूद्ध हुने गरी बैंक खाता रोक्का राख्ने गरी दिएको निर्देशनलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रबहादुर अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौलागाईँ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : संस्था दर्ता ऐन, २०३४ आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड मिति २०३८।४।३० मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम निवेदक नेपाल भारत मैत्री सङ्घ दर्ता भई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जि.प्र.का.) काठमाडौंबाट दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसरी नेपाल भारत मैत्री सङ्घको स्थापना भएको ३८ वर्ष पूरा भएको छ । यसैक्रममा मिति २०७३।१२।२६ र २७ गते सुनसरी जिल्ला इटहरीमा सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट म निवेदक राजकुमार सिन्धी रहेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भएक