निर्णय नं. १०९७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९७६ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/०४/१५ १३६४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश डा। श्री कुमार चुडाल फैसला मिति स् २०७९।४।१५ ०७३(ध्इ(१३१९ मुद्दाः उत्प्रेषण रिट निवेदक स् कृष्णनाथको छोरा, बैतडी जिल्ला, दसरथ चन्द नगरपालिका, वडा नं।५ घर भई हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुरमा लेखा प्रमुखको पदमा कार्यरत भुवननाथ विरूद्ध प्रत्यर्थी र विपक्षी स् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन, पुल्चोकसमेत सेवा अवधि जोडिने वा नजोडिने कुराले सेवाबाट अलग हुँदा वा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने । कर्मचारीको हकमा नियमावलीको व्यवस्थाको सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने । अन्य व्यक्तिलाई सोबमोजिमको सुविधा दिइएको छ वा छैन भन्ने कुराले नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको सेवा गणना गरिनुपर्ने माग लिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षको हक प्रचलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने । ९प्रकरण नं।३० रिट निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री माधव बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूना महर्जन र श्री सन्ध्या कुमारी पुडासैनी अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् आदेश न्या।डा।कुमार चुडाल स् नेपालको संविधानको धारा १३३९२०,९३० बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य खण्ड एवम् आदेश खण्ड यस प्रकार रहेको छस्( तथ्य खण्ड विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०६१।०४।१८ को निर्णयानुसार ३ महिनाको परीक्षणकाल रहने गरी म निवेदक सोही मितिदेखि लागु हुने गरी आयोगको लेखापाल पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७३।०३।१७ देखि हालसम्म लेखा अधिकृत पदमा निरन्तर कार्यरत रहेको छु । यसै क्रममा २०७३।१२।२१ देखि मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा निमित्त कार्यालय प्रमुखको पद सम्हाली रहेकोमा आयोगको मिति २०७४।१।१३ को निर्णयले दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई निमित्त प्रमुखको रूपमा खटाइएकोले हाल सोही कार्यालयमा लेखा प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको छु । आयोगमा सुरूमा एक पटकबाहेक लामो समयसम्म कर्मचारीहरूको स्थायी रूपमा पदपूर्ति नगरिएकोले र लामो समयसम्म कर्मचारीलाई करार सेवामा नै कार्य लगाइएको थियो । म निवेदक पनि सोहीबमोजिम करार सेवामा सेवा प्रवेश गरी २०७३।३।१७ देखि मात्र स्थायी नियुक्ति पाएको कर्मचारी हुँ । वि।सं। २०६३ सालमा नेपालमा संवैधानिक परिवर्तन भर्इ अन्तरिम संविधान लागु भएपछि आयोगको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीमा परिवर्तन गरी एक पटकको लागि सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताको आधारमा सेवाभित्रैबाट करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने भनी विज्ञापन प्रकाशित गरिएकोमा त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी सो सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट खुल्ला रूपमा योग्यता पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्न आदेश जारी भएपश्चात् आयोगले पुनः नियमावली संशोधन गरी आ।व। २०६७र६८ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यस विज्ञापनमध्ये वि।नं।२र०६७र६८ को लेखा अधिकृत, अधिकृत तृतीय रा।प। तृतीय श्रेणीको पदमा सहभागी भई पहिलो नम्बरमा म निवेदकले नाम निकालेको थिएँ । यसरी म निवेदक २०६१।४।१८ देखि करार सेवामा लेखापाल सहायक स्तर पदमा रही करिब १२ वर्ष सेवा