निर्णय नं. ३४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४४/१२/१६ ८४८ निर्णय नं. ३४१३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.ई.नम्बर ४६ आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१६।३ मा निवेदक : कारागार शाखा, काठमाडौं थुनामा रहेको दुखितलाल हाडी विरुद्ध विपक्षी : झापा जिल्ला अदालतसमेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण (१) एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दामा कैदको सजायँ ठेक्नु पर्ने भयो भने सबैभन्दा ठूलो हदको कैदमा अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्न पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको कैदको हद घटीभएमा थप कैदठेक्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. १७) (४) पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद ठेक्दा ठुलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो हद नपुगेसम्म पछिल्लो कलमको कैद जोडी कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (५) विभिन्न मितिमा फैसला भए पनि धेरै मुद्दामा कैदको हद बराबर भएमा कुनै एक कलमको कैद भइसकेपछि थप कैद ठेक्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. १७) (६) फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा सो बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं १७) (७) मुलुकी ऐन चोरीको तत्काल प्रचलित २८ नं. मा जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा पन्ध्र सय रुपैयाँदेखि बढी जतिसुकै भए पनि चारवर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट जतिसुकै मुद्दामा जरिवाना भए पनि तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अनुसार पन्ध्र शय भन्दा बढी जरिवाना भएकोमा चार वर्षसम्म मात्र कैद हुनसक्ने देखिने, उक्त चोरीको तत्कालिन २८ नं. को व्यवस्थाबाट रिट निवेदकलाई उपर्युक्त तीन कलमको जरिवाना बापत कैद वर्ष चारसम्म हुनसक्ने हुँदा सो भन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०४० अकं ९, पृष्ठ ५८१ आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुनआएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवदेक समेत भएको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक डाँका गरेकोमा मिति २०२८।७।१७ मा विपक्षी जिल्ला अदालतबाट म्यादी कैद वर्ष ६ जरिवाना रु.१७६६।७५ र ऐ.ऐ भएको ऐ.मुद्दामा ऐ.अदालतबाट मिति २०२८।७।२४ मा दोस्रो पटक डाँका गरेमा म्यादी कैद वर्ष ९ जरिवाना रु.१७११।५० पैसा, ऐ.ऐ भएको चोरी मुद्दामा ऐ.बाट मिति २०२८।५।९।४ मा म्यादी कैद महीना १ जरिवाना रु.२१४।– समेत गरी फैसला भयो । दोस्रो पटक डाँका गरेको भनी म्यादी कैद वर्ष ९ जरिवाना रु.१७११।५० हुने गरी मिति २०२८।७।२५ मा गरेको फैसला उपर मेची अञ्च