निर्णय नं. १५५० - मध्यस्थता गराई पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५५० - मध्यस्थता गराई पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३९/०३/२० ४७६७ निर्णय नं. १५५० ने.का.प. २०३९ अङ्क ४ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०३७ सालको फौ.पु.नं. १७१ फैसला भएको मिति : २०३९।३।२०।१ मा पुनरावेदक/वादी : जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर न.पं.वडानं.४ बस्ने प्रभुदयाल लोहिया विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जुट बिकास तथा व्यापार संस्थान विराटनगर मुद्दा : मध्यस्थता गराई पाउँ (१) अनुमति दिएको कुरामा मात्र सीमित रहन पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा कतै लेखिएको नुहनुको साथै अनुमति दिन सकिने प्रश्नमा आधारसँग सम्बन्धित कुरामा बोल्न ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई निर्दिष्ट गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २०) (२) दुईपक्षले आपसमा गरेको करारमा निजहरुले विवाद नउठाएसम्म अदालतले बोली रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २२) (३) केरमेट वा थपघटको प्रसंगसँग देवानी वा फौजदारी विवाद मिल्न सक्दैन । अ.बं.को ६७ नं. बमोजिम दुरुस्त ढाँचामा आएको यो फिरादलाई दर्ता गर्न नहुने भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (३) वादी दावी त यस्तो हुनुपर्छ भनी दावी नै परिवर्तन गर्न अदालतले नपाउने । (प्रकरण नं. २५) (४) देवानी वा फौजदारीको निरोपण गर्नको लागि मुद्दाको तथ्यमा जानु पर्ने हुन्छ । दरपिठको व्यवस्था यस्तोमा लागू नहुने । (प्रकरण नं. २५) (५) शुरु अदालतले प्रयोग गरेको बुँदा कसरी नमिलेको हो त्यस तथ्यतर्फ बोल्नु प्रासंगिक मात्रै होइन अनिवार्य पनि हुन्छ । (६) (प्रकरण नं. ३१) (७) यो मुद्दा देवानी र यो फौज्दारी भनेर व्यवस्थापिकाले कानूनमा व्यवस्था गर्न सक्छ नत्र कुनै हालतमा पनि र कसैले पनि मुद्दाको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । व्यवस्थापिकाले अन्यथा व्यवस्था नगरे परिवर्तन गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३९) (८) कुनै पनि अपराधिक कृत्यद्वारा राष्ट्र भित्र जनताको सुरक्षाको सामुदायिक अस्तित्वलाई खलबल्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराध भनिन्छ । यसकारण फौजदारी मुद्दामा अपराधिक तत्व प्रमुख रहन्छ । देवानी मुद्दामा हकको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । (प्रकरण नं. ४०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवती फैसला प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री १. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३६।९।२३ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : विपक्षी संस्थान र म प्रदायकका बीच सम्पन्न करार बमोजिम हामीले पाउनु पर्ने स्टोरेज चार्ज संस्थानले नदिने भनी पत्र पठाए पछि उत्पन्न मतभेदको सम्बन्धमा सोही करारको शर्त नं.१० बमोजिम मध्यस्थता गराई पाउँ भनी अनुरोध गर्दा पनि नगरी दिएकोले अ.बं.३६ नं.बमोजिम जहिलेसुकै पनि नालेस लाग्ने हुँदा फिराद गर्न आएका छौं । सो करारको शर्त नं.१० बमोजिम मध्यस्थता गराइपाउँ भन्ने को.अं.अदालतमा दायर हुन आएको फिरादपत्र । ३. स्टोरेज चार्जका सम्बन्धमा विपक्षी वादीसँग मतभेद भएको करार ऐन, ०२३ को दफा १८ को हदम्याद ३ महिना भित्र नालेस परेको छैन । फेरि श्री ५ को सरकारलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा सो नबनाई कोर्टफि नराखी फौजदारी कायम गरी फिराद दायर गरेको कानून विपरीत भएकोले वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र । ४ देवानी तर्फ दायर हुनु पर्न