निर्णय नं. ३४३३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४३३ - परमादेश भाग: ३० साल: २०४५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४५/०३/२७ ५१६ निर्णय नं. ३४३३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट.नं. २१८२ आदेश भएको मिति : २०४५।३।२७।३ मा निवेदक : जि. रौतहट सिर्सिया गा.पं. वडा नं. १ बस्ने रमेशप्रसाद श्रीवास्तव विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालय, सिंहदरवारसमेत विषय : परमादेश (१) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(४) बमोजिम निर्णय भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने म्याद दिइनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइने । निवेदकको हकमा नागरिकता बदर गरिएपछि पुनरावेदनको म्याद नदिनु कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको मान्न नसकिने । अतः ऐन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद दिनु भनी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १३ र १४) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ । २. २०३२ सालमा नागरिकता टोली खटिई जाँदा बज्यै शारदा देवीका साथै पिता रामनारायण र परिवारका अन्य सदस्यहरूको समेत पारिवारिक लगत तयार भई प्रमाणित रहेको छ । अस्थाई निस्सा समेतको आधार समेतमा मलाई तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०३३।१२।३० का दिन अं. १२७३।०३३।०३४।११।६२ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र मलाई दिनु भयो । ३. म अनागरिक भएको जाहेरी परी जि.का.रौतहटले मलाई बयान गराई सरजमीन र प्रमाण समेत बुझी फाइल विषेश प्रहरी विभागमा पठाएकोमा वि.प्र.वि. मा तारेखमा बस्ता विरामी भई तारेख गुज्रन गई तारेख थमाई पाउन श्री ५ मा विन्तिपत्र चढाई सो को जानकारी २०३९।५।१३ मा दिएको थिएँ । म्याद थामिएको सन्दर्भमा अद्यापि कुनै जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन । ४. मिति २०४३।७।६ मा पुनः जि.प्र.का.रौतहटले मलाई पक्राउ गरेपछि मिति २०४३।१।११ को निर्णयद्वारा मेरो नागरिकता श्री ५ को सरकारले बदर गरेको कुरा थाहा भयो । ५. नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (सं.स.) को दफा १० अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय भएपछि सो उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ तर मेरो नागरिकता रद्द गरिएको सूचना दिएको छैन । पुनरावेदन गर्न म्याद पनि दिएको छैन । २०४३।८।१०।३ का दिन गृह मन्त्रालयमा रजिष्टरीद्वारा नक्कल माग गरी निवेदन चढाएकोमा पनि नक्कल दिएको छैन । श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय उपर पुनरावेदन दिने म्याद नै प्रदान नगरिएको तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने म्याद दिंदा पुनरावेदन नगरी म्याद गुजारेको वा पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय भएको अवस्था नै आई नपुग्दै सजायँको माग भई प्रहरी प्रतिवेदन दाखिल गरिएको र जि.अ.बाट नागरिकताबाट हटाउने सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले मुद्दा दरपीठ भएपछि पुनः मलाई नागरिकता दिन सिफारिश गर्ने प्रधानपञ्च लगायतका व्यक्ति उपर जि.प्र.का.रौतहटमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको विदित भयो । ६. नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (सं.स.) को दफा १०(४) अनुसार निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।१।११ को निर्णयको नक्कल समेत पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको साथै पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय