निर्णय नं. ३४३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३० साल: २०४५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४५/०३/०७ ४८८ निर्णय नं. ३४३४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट.नं. २१९६ आदेश भएको मिति : २०४५।३।७।३ मा निवेदक : नेपालगंज न.पञ्चायत वार्ड नं. ७ फुटेग्रा बस्ने राजेन्द्र सिंह राठोर विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, सञ्चार मन्त्रालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१) आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही नियमित प्रकाशन गरी रहेको पत्रिकालाई निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गरी पठाएको पत्र गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लिखित मुद्दा : यसअदालत डिभिजनबेञ्चबाट (२०४३, अंक७, नि.नं.२७८०, पृष्ठ ६४३) मा सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ । २. निवेदकको सम्पादन तथा प्रकाशनमा बाँके जिल्ला का.द.नं. ६।०३९।०४० को निर्भिक साप्ताहिक समाचार प्रधान पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन गरी आइरहेको थिएँ । निर्भिक साप्ताहिक कानून बमोजिम नियमित रुपले तोकिएको समयमा प्रकाशित भई आइरहेकोमा विपक्षी सञ्चार मन्त्रालयको नामबाट विपक्षी कानून अधिकृतले २०४२।९।७ मा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा पत्रिकाको कुनै पनि अंक आर्थिक वर्ष २०४१।०४२ भरी नै प्रकाशन नभएको प्रमाणित हुनआएकोले तपाईका पाठकहरूले समेत तपाईको पत्रिका नियमित रुपमा पढ्न र त्यसबाट फाइदा लिन नपाई छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली, २०४० को संशोधन सहित २०४१ को नियम ६, ७, ८, २९ को बिपरीत हुनआएकोले उक्त पत्रिका प्रकाशन निलम्वन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने सूचनाको पत्र पठाउनु भयो । ३. मेरो सम्पादन र प्रकाशनमा प्रकाशित हुने निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपमा प्रकाशन भएको कुरा स्थानीय पदाधिकारीबाट २०४२।९।२८ मा मलाई दिएको पत्रबाट पनि प्रमाणित भइरहेको छ । छापाखना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० को संशोधन समेतको नियम २९ मा निलम्वन भन्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । तसर्थ उक्त नियम ६, ७ र २९ समेतको प्रतिकूल हुन गएकोले निलम्वन गर्ने गरेको निर्णय पत्र तथा विपक्षीको सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशानुसार बदर गरी पत्रिका यथावत रुपमा प्रकाशन गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ । यो रिट निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र निर्भिक साप्ताहिक पत्रिका यथावत रुपमा प्रकाशन गर्न दिनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय तथा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा दिन ७ भित्र छलफल गर्न निमित्त उपस्थित हुनु भनी सरकारी न्यायाधिवक्ता झिकाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस