निर्णय नं. ३४३७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४३७ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४५/०२/१२ ४७४ निर्णय नं. ३४३७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६१० आदेश भएको मिति : २०४५।२।१२।४ मा निवेदक : का.जि. ताहाचल स्थित सवीना कपडा उद्योगको प्रो.का.जि. का.न.पं.वडा नं. १३ ताहचल वस्ने मन्जूकुमारी मोर विरुद्ध प्रत्यर्थी : अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौं विषय : उत्प्रेषण (१) कुनै उद्योग दर्ता हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गरी राखेको रहेछ र त्यसबेला कुनै कानून वा सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वन्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगले पाउने र त्यस्तो सुविधा उद्योग दर्ता हँुदाका बखत नै उद्योगमा निहीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) (२) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ११) (३) अन्तःशुल्क छूट नदिने बारेको सूचना आउनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको उद्योगले औं.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउन सक्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ उल्लिखित मुद्दा : रिट निवेदक रत्न लाल संघाई वि.अन्तःशुल्क का.काठमाडौं समेत भएको रि.फु.नं. ५४ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट मिति ०४४२१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । २. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बाट प्रोत्साहित भई २०४०।२।२२ मा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योग दर्ता गराई औद्योगिक पूर्जीको लगानी गर्न थाली काम गर्दै गई मिति २०४४।७।१ देखि उत्पादन शुरु भयो र सोही दिन प्रत्यर्थी कार्यालयबाट इजाजत प्रदान भएको छ । उक्त ऐनको दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट पाउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै प्रत्यर्थीले अन्तःशुल्क लाग्छ भनी मिति २०४४।७।२३ मा पत्र लेखी माग फाराम समेत जारी गर्न थालेकोले यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । उद्योगले छूट सुविधा पाउनु पर्ने कुरा विधायीकाले औ.व्य.ऐन, २०२८ को निर्माण गर्नुको प्रमुख कारण नै निजी क्षेत्रलाई औ.व्य. ऐन, ०३० को दाँजोमा बढी सुविधा दिन चाहनु हो जुन कुरा ऐनको प्रस्तावनामा प्रष्ट झल्किएको छ । परिणामतः ५ वर्ष अन्तःशुल्क छूटको सुविधा यस उद्योगले पाउने हो । यो उद्योगसित मिल्दा जुल्दा तथ्य भएका करीव ३०० भन्दा बढी रिट निवेदनपत्रहरूमा सम्मानीत अदालतबाट विगत तीनवर्ष भित्रमा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)४ अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको भनिएको मिति २०४०।४।१ भन्दा अगावै उद्योगको रुपमा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ भने सो उद्योग दर्ता भएका दिन वहाल रहेको कानून बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने यस उद्योगको अन्तरनिहीत अधिकार हो । प्रत्यर्थीको दोषपूर्ण काम कार्यवाही तथा पत्र लेखाईबाट औ. व्य ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)