निर्णय नं. १०९८६ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०९८६ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/१२/०१ १०९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७७।१२।१ ०७५-WO-१३४१ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत निवेदक : झापा जिल्ला, बुद्धशान्ति नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाको छोरा अभिशेस खतिवडासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत व्यक्तिगत पहलमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा भाषा अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र नदिएको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.९) शिक्षा दिने भन्ने कुराको छनौट गर्ने अधिकार संविधान तथा विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ भने राज्यका तर्फबाट त्यसलाई रोक्न नहुने । (प्रकरण नं.१०) कुनै नागरिकले आफ्नै व्यक्तिगत तवरमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तित्व विकासका सुविधा भोग गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नकार्न वा रोक्न प्रयास गर्दा नागरिकको व्यक्तित्व विकासलगायत शिक्षा आर्जन गर्ने छनौटको अधिकार (right to choice) बाट वञ्चित हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वदिप अधिकारी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ शिक्षा ऐन, २०२८ आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार छः- तथ्य-खण्ड हामी निवेदकहरू सबैजना प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (+२) पास गरेका विद्यार्थीहरू हौं । हामी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जापान जानको लागि तयारी अवस्थामा बसी सबै कागजात मिलाई विपक्षीसमक्ष निवेदन दिन गएका थियौं । निवेदन पेस गर्न जाँदा विपक्षी अध्ययन अनुमति शाखाको भित्तामा “यस मन्त्रालयबाट मिति २०७६/०२/२९ गते जारी भएको सूचनामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।४ गते जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार मिति २०७६।३।८ गतेसम्म उक्त मितिमा जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने सूचना देखियो । यसैलाई हवाला दिई विपक्षीहरूले हामी निवेदकसमेत आम नेपाली विद्यार्थीलाई NOC नदिने गरी सूचना निकालेको छ । जबकि मिति २०७६।०२।२९ मा प्रकाशित सूचनाले हामीजस्ता +२ पास गरेका विद्यार्थीलाई रोक गरेको थिएन । यस अदालतबाट मिति २०७६।३।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको उद्देश्य पनि हामी जस्ता +२ पास गरेकालाई वैदेशिक अध्ययनमा जान रोक्ने नभई यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको ०७५-WO-१२९५ नं. को रिट निवेदनमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी भएको आदेश हो सोको गलत व्याख्या गरी वैदेशिक अध्ययनमा जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नै No Objection Letter नदिने कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन, कानूनको विपर