निर्णय नं. ४२५६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२५६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४७/१२/२१ २५२८ निर्णय नं. ४२५६ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२७५ आदेश भएको मिति: २०४७।१२।२१।५ मा निवेदक : सल्यान कारागारमा थुनामा रहेका रविन्द्र श्रेष्ठसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी सल्यान विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन पाउने भनिएकोबाट विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको कार्यविधिसम्म अपनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ तर विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको (साविक पेज नं. ५४) विशेष अदालतको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. २०४७ साल फागुण २ गतेका दिन एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालन भएको अवस्था अशान्त वातावरणको सम्बन्धमा मिति ०४७।११।८ गते धनबहादुर बुढाक्षेत्रीले उपरोक्त प्रतिवादीहरु समेत उपर कारवाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानबाट कारवाही भई केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २ को (क)(ख)(ग) अनुसारको कसूर गरेको भनी सोही ऐनको दफा ६(१) अनुसार सजायँको माग दावी गरी स.मु.स.ऐन, २०१७ को दफा ३, ४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा मिति २०४७।११।२३ मा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिवादीहरुको बयान लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनछेकको सिलसिलामा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) (६) ले दिएको अधिकार बमोजिम भनी थुनामा राख्न पठाउने भनी ०४७।११।२३ मा आदेश गरेको छ । अ.बं. १७ नं. बमोजिम राप्ती अञ्चल अदालतमा निवेदन गरेकोमा निर्वाचन अवधिभर कारवाही हुँदैन भन्ने मौखिक जानकारी प्राप्त भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । ३. केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) ले केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र ऐ.को उपदफा (२) अनुसार प्र.जि.अ.ले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने छ भनिएकोबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) सम्मको कुरामा सीमित रही मुद्दाको कारवाही गर्नु पर्नेमा सो भन्दा बाहिर गई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्ने अधिकार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी थुनामा राखेकोबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले प्रतिवादीहरुलाई अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन । ४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ र बन्दीसम