निर्णय नं. १०९९५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९९५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७८/०५/१० १२१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति ः २०७८।५।१० ०७७–ध्ज्–०४१७ मुद्दा ः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक ः रमेश खरेलको छोरा, झापा जिल्ला, गारामनी गाउँ विकास समिति वडा नं ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको दिपेस खरेल विरूद्ध विपक्षी ः झापा जिल्ला अदालत तहसिल शाखा, भद्रपुर झापासमेत कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कसैलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको फौजदारी कानूनले तोकेकोभन्दा बढी हुने गरी ठुलो कैद र सानो कैद जोडेर कैद लगत कसी थुनामा पठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट ः विद्वान् अधिवक्ता श्री कुलराज लामिछाने विपक्षीका तर्फबाट ः विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल अवलम्बित नजिर ः सम्बद्ध कानून ः नेपालको संविधान आदेश न्या.अनिलकुमार सिन्हा ः नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी हकमा धारा २० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने, कानूनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय नहुने भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति निकाय वा अधिकारीले आफूलाई कानूनले दिएको अख्तियारीभित्र बसी फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गराउनुपर्ने हुन्छ । कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कसैलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको फौजदारी कानूनले तोकेकोभन्दा बढी गरेर ठुलो कैद र सानो कैद एकै ठाउँमा जोडेर कैद जरिवाना लगत कसी थुनामा पठाउन मिल्दैन । झापा जिल्ला अदालतले कैद लगत ठेकी पठाउँदा कुन कानूनअन्तर्गत ठुलो कैदमा सानो कैदसमेत जोडिने गरी कैद लगत ठेकी थुनामा पठाएको हो सोसमेत स्पष्ट खुलाएको छैन । थुनामा पठाउने जस्तो गम्भीर विषयमा अदालतले सदैव म्गभ उचयअभकक या कगदकतबलतष्खभ बलम उचयअभमगचब िवगकतष्अभ सिद्धान्तको समेत हेक्का राखी कानूनको स्पष्ट आधार कारण उल्लेख गरेर मात्र कानूनबमोजिमको मात्र कैद लगत ठेकी कैदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । फैसलाबमोजिमको कैद र जरिवाना असुलउपर गर्दा तत्कालीन मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ४१ नं. ले दुवै मुद्दाको कैद जोडी थुनामा पठाउने गरी कैद लगत ठेक्न सक्ने आधार विपक्षीलाई उक्त कानूनले प्रदान गरेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दण्ड सजायको ४१ नं. अनुरूप दुवै कलमको कैद ठेक्नुपर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद हुन्छ सो हदसम्म ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने हुन्छ । कानूननः ठुलो सजाय गर्दा सानो सजाय गाभिन जाने र लगत कायम गर्दा ठुलो सजायको लगत कायम हुने भई सानो सजायको अस्तित्व रहने हुँदैन (स.अ.बु.२०७१, अङ्क २०, पृष्ठ १२, स.अ.बु.२०७४, अङ्क ४, पृष्ठ ४) भन्नेसमेतको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । बिना कानूनी आधार र कारण मलाई बढी कैदमा बस्नुपर्ने गरी खडा भएको कैद लगतमा ब्उउबचभलत भचचयच या उचयअभमगचब िबलम कगदकतबलतष्खभ बिध समेत भएको हुँदा बदरभागी छ । म निवेदकलाई उक्त मुद्दामा लागेको ठुलो कैदमा सानो कैद स्वतः खापिई कैद मुक्त हुनुपर्नेमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. तथा प्रतिपादित नजिर कानूनविपरीत कानूनले तोकेकोभन्दा बढी हुने गरी मिति २०७८।