निर्णय नं. १०९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७७/०६/०९ ९१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी आदेश मिति : २०७७।६।९ ०७७-WH-००५० विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : दैलेख जिल्ला, गुराँस गाउँपालिका वडा नं.७ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएका लालबहादुर बि.सी.को हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने सुमनकुमार बि.सी. विरूद्ध विपक्षी : इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान, सुनसरीसमेत कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत हुनुपर्दछ । कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पालना गरिएन भने त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । अदालतबाट भएको आदेशले थुनाबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई उसै बखत अदालत परिसरबाटै पुन: पक्राउ गरी कब्जामा लिने प्रवृत्तिले राज्यको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने, राज्यप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास गुम्न जाने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिका मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुग्न जाने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री चुडाबहादुर निरौला र श्री राजु अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड मेरो बुबा लालबहादुर बि.सी.लाई गैरूकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी ०७७-WH- ००१७ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनसमेतका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०५।१८ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएलगत्तै दोस्रोपटक चितवन जिल्ला अदालतको हाताबाटै बिनाकारण दोस्रोपटक पक्राउ गरिएको छ । निजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीको हिरासतमा राखी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट कुन मुद्दामा हो म्याद थप गरिएको भन्ने जानकारी पाएको छु । यसअघि पनि निवेदकसमेतलाई मिति २०७७।०४।१२ गते बेलुका ५:३० बजेको समयमा चितवन जिल्ला राप्ती नगरपालिका वडा नं.९ बाट बिनाकारण बिना पुर्जी पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । निवेदक मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी भएकोले शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ । हालको Covid-19 को महामारीको संवेदनशील अवस्थामा निजको स्वास्थ्य झन् उच्च जोखिममा रहेको छ । अत: निवेदकलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएको भनी फरक विचार र आस्था राखेकै कारण बदनियत एवम् प्रवृत्त भावना राखी बिना आधार र कारण माननीय गृहमन्त्रीको ठाडो आदेश र सो मातहतका विपक्षीहरूको निर्देशन र सक्रियतामा पटक-पटक पक्राउ गरी गैरकानूनी हिरासतमा राख्ने विपक्षीहरूको क्रियाकलापबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानताको हक, स्वतन्त्रताक