निर्णय नं. ११००० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११००० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७९/०१/१३ ९८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७९।१।१३ ०७८-WH-०१९२ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने स्वणिका राई-१, ऐ. बस्ने याङमिन राई-१ को हकमा तथा आफ्नोसमेत हकमा ऐ. घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३१ बस्ने निर्मला तामाङ विरूद्ध विपक्षी : सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपलिका, वडा नं.५ बस्ने सुभचन्द्र राईसमेत फैसलामा भेटघाटको अधिकार नलेखेकै आधारमा आमाले आफ्नो सन्तानसँग भेटघाट गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई बालकको हितविपरीत हुने अवस्थाबाहेक इन्कार गर्न नमिल्ने । बालबालिकाको लागि परिवार भनेको निजहरूको बाबु आमा नै हुने, समाजमा बाबु आमाको साथमा प्राकृतिक वातावरणमा हुर्किन दिनु/पाउनु बालबालिकाको अन्तरनिहित अधिकार (inherent right) हुने । बच्चाको बाबुसँग बस्ने अदालतको फैसला रहे तापनि आमा प्राकृतिक संरक्षक हुने । जो जससँग बसे पनि बच्चाहरूको परिवारको हकभित्र आमासँग भेट्न बस्न पाउने अधिकार अन्तरनिहित अधिकारको रूपमा नै रहने । आमा बुबाबिच वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको र नाबालक छोराछोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बुबाले लिएको अवस्था हुँदैमा आमाले आफ्नो सन्तानसँग भेट्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर ढकाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भुवनप्रसाद निरौला अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९७९ सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: निवेदिकाको निवेदन बेहोरा म निवेदिका निर्मला तामाङको विपक्षी शुभचन्द्र राईसँग मिति २०७० सालमा विवाह भई २०७१ साल र २०७३ सालमा छोराछोरीको जायजन्म भएकोमा मिति २०७७।०८।०७ गते म निवेदिका र विपक्षीबिच सम्बन्ध विच्छेद भएको हो । म निवेदिकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नाबालक छोराछोरीलाई भेटघाट गर्न पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०७७।११।१३ मा आदेश हुँदा नाबालक छोराछोरीलाई भेटघाट गर्न नदिने गरी आदेश भएको थियो । यसरी अदालतबाट भएको फैसलामा नाबालक छोराछोरीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउने गरी सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला हुनुपर्नेमा उक्त शब्द छुट हुन गएको तर कानूनमा नै सम्बन्ध विच्छेद हुँदा छोराछोरी आमा बाबु जसको जिम्मामा रहेको भए पनि भेटघाट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा फैसलामा भेटघाट गर्ने विषयमा नबोलेको कारण छोराछोरीहरूसँग आमाले भेट्न नपाउने भन्ने हुँदैन । म निवेदिकाको छोरा छोरीलाई निर्वाध रूपमा भेटघाट गर्ने, पठन पाठन तथा बालबालिकाको वृत्ति विकासमा उच्चतम ध्यान दिने तथा निजहरूको शारीरिक तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष हेरचाह गर्न पाउने अधिकारलाई विपक्षीहरूले पूर्ण बेवास्ता गरी निज विपक्षीहरूले नाबालक छोराछोरीलाई पठन पाठन गर्न नदिई गाउँमा लगी घरभित्रै राखी भेटघाट र हिँड्डुलसमेत गर्न नदिई बन्दीसरह राखेको हुँदा विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ३०, ३१, ३५, ४६, बालबालिकासम्बन्धी ऐन