निर्णय नं. ११००३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११००३ - परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७९/०२/२० १०७४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०७९।२।२० ०७३-WO-१०९७ मुद्दाः- परमादेश निवेदक : अर्घाखाँची जिल्ला, पाणिनी गाउँपालिका, वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २८ स्थित श्रीमर ल प्रा.लि. मा कार्यरत अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरणहरू विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहनु वा कम्पनीको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्नु ठिक हो भन्न नसकिने । नागरिकको वैयक्तिक विवरणहरू सर्वथा गोप्य रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भक्तिराम घिमिरे र श्री रमेश बडाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड विपक्षी नं. १, २ र ४ ले विदेशी कम्पनीलाई “स्मार्ट कार्ड अर्थात् इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स” बनाउन दिएकोले नेपालको संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हकको हनन भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्ने स्मार्ट कार्डमा फिल्ड नेम (फिल्ड लेवल) र फिल्ड भ्याल्यु (डाटा) हुन्छ । फिल्ड नेममा लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको नाम, सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरण जस्ता शीर्षक राखिएको हुन्छ । कार्डमा भएको शीर्षकअनुसार चालकको नाम र विवरण यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरिन्छ । यसै गरी कम्पनीले उपलब्ध गराएको चिप्समा विवरण भर्ने काम पनि यातायात व्यवस्था विभागमा नै हुन्छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.ले फिल्ड नेमसहितको कार्ड विभागलाई पठाउँछ । चालकको सम्पूर्ण विवरण विभागले उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराएपश्चात् उक्त कम्पनीले विभागलाई उपलब्ध गराएको कार्डमा इन्कोडिङ गर्ने काम मात्र विभागले गर्दछ । यसरी वितरण गरिने स्मार्ट लाइसेन्समा व्यक्तिको नाम,थर र ठेगाना, जन्म मिति, बाबुको नाम, व्यक्तिको हस्ताक्षर, नागरिकता नम्वर, व्यक्तिको तस्वीर, सवारी नम्बर, टेलिफोन नम्बर, रक्त समूह, चालकको सवारी साधन नम्बर र ट्राफिक कारबाहीको विवरण र बायोमेट्रिक डिटेल (औंठा छाप) समेत समावेश गरिएको हुन्छ । यसको सम्पूर्ण डाटावेस नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नभई कम्पनीको नियन्त्रणमा हुन्छ । हालसम्म बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयबाट १ लाख ४० हजार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको र सोही संख्यामा नेपाली नागरिकको गोपनीयता अर्थात् व्यक्तिगत विवरण “वायोमेट्रिक्स डिटेल” सहितका “इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स” मा राखिने सम्पूर्ण विवरण भारतीय कम्पनीको हातमा पुगिसकेको र उसको नियन्त्रणमा रहिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कागजको परम्परागत लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्न मिति २०७२/०८/१४ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भनी पहिला बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट वितरण सुरू गरेको छ । हाललाई बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्र सीमित राखिएको भए पनि आगामी दिनमा यो सेवा विस्तार गरी द