निर्णय नं. ८५३५ - उत्प्रेषणसमेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८५३५ - उत्प्रेषणसमेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०९/०८ ४३७४ निर्णय नं. ८५३५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय रिट नं. २०६७— WS— ००१९ आदेश मितिः २०६७।९।८।५ विषय : उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः सर्लाही जिल्ला, गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं ५ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिँह विरुद्ध विपक्षीः निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ समेत § लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार (Essence) वालिग मताधिकार भएको र वालिग मताधिकारको सुनिश्चिताको लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै मापदण्ड हुने भएको हुँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई नियमित एवं व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने । § निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगउपर निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदान गर्न योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूको पहिचानलाई फोटो र औंलाछापसहितको परिचयपत्रका माध्यमबाट सुनिश्चित गरी वास्तविक मतदाताको मताधिकारको Guarantee गर्ने र सम्भावित नक्कली मतदाताको समस्याबाट निर्वाचन प्रणालीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले आयोगले गरेको निर्णय तथा सोअनुसार प्रकाशित आयोगको सूचनालाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको काम र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम दुवै राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । दुवै कार्यक्रमका लागि अलग–अलग स्रोत साधन छुट्याई राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा दुवै निकायले समन्वय गरी एउटै छाताअन्तर्गत उही स्रोत साधनबाट दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक मितव्ययिता दुवैको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.६) § मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । यो हक ऐनले सिर्जना गरेको कानूनी हक अर्थात् Statutory right हो । निर्वाचन आयोगको सूचनामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकहरूको नाम संकलन गर्ने भन्ने देखिन्छ । सोअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका र दुई वर्षपछि १८ वर्ष उमेर पुग्ने सबै नागरिकहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले राख्दा रिट निवेदकले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूको प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताहरूको नामावली संकलन गर्ने तथा भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी नयाँ मतदाता सूची तयार गर्ने लगायतका काम निर्वाचन आयोगले गर्नसक्छ । निर्वाचन आयोगलाई पुरानो मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक मात्र गर्नु भनी यो अदालतलगायत कसैबाट बाध्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न नसक्ने । § धारा १०७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामक