निर्णय नं. ४२५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/०१/२६ २६७९ निर्णय नं. ४२५८ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १३७५ आदेश भएको मिति: २०४८।१।२६।५ मा निवेदक : जलेश्वर कारागार शाखामा थुनामा रहेका श्याम भन्ने बजरंग चैतन्य ब्रम्हचारी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषासमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) पक्राउ भएका व्यक्तिलाई पक्राउ भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ परेको मितिबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न पाउने । (प्रकरण नं. १०) (३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा चौबिस घण्टाको अवधि नाघ्नासाथ त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक थुनामा राखिएको छ भने त्यस्तो थुनामा राखेको गैरकानुनी हुन जाने । (प्रकरण नं. १०) (४) कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल अधिराज्यको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरी सुम्पिएको छ र त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन विपरीत अपहरण गरी थुनामा राखेको छ भने त्यस्तो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमुल्य हक प्रचलन गराउने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो । (प्रकरण नं. १०) (५) संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतातर्फ व्याख्या गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने पक्षतर्फ नभई वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने तर्फ नै (साविक पेज नं. ६०) अदालतको व्याख्या हुनुपर्दछ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा संविधानमा जे जस्तो शब्द प्रयोग भएको छ ती शब्दहरुको शाब्दीक अर्थ जे जस्तो निस्किन्छ सोही अर्थ लगाउन पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (६) अदालतबाट पछि थुनछेकको आदेशबाट थुनामा रहेको कारणबाट अघिल्लो गैरकानुनी थुनालाई मान्यता दिने हो भने संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हक नै निस्प्रयोजन हुन गई कुण्ठित हुन जाने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात फैसला प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :– २. म निवेदकलाई मिति २०४७।११।२१ गतेको बेलुका ७.३० बजेतिर डाँका गर्ने व्यक्ति भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्र.ज.नवराज सिलवालले सोही दिन राती अं. ७:३० बजेतिर प्रहरी ना.उ.समक्ष दाखिल गरे नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) बमोजिम २४ घण्टाको म्याद मिति २०४७।११।२२ गतेको ७:३० बजे भित्र मुद्दा हेर्ने विपक्षी अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेमा म्याद नघाई मलाई मिति २०४७।११।२३ गतेका दिन