निर्णय नं. ११०१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७७/०६/२१ १३७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७७।६।२१ ०७७-WH-००७८ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वडा नं. १० घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१ भीमसेनगोलाको हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल सुन्धारामा थुनामा रहेका रामबहादुर खत्रीको छोरा धर्मराज के.सी. (खत्री) विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत तोकिएको समयावधिमा मुद्दा किनारा नलाग्दैमा अनिवार्य रूपमा थुनामा रहेका अभियुक्तलाई स्वतः धरौटी वा जमानत लिई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.४) मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले नै निवेदकको अवस्था हेरी थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री अन्नतराज घिमिरे विपक्षीका तर्फबाट : विद्बान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- म निवेदक धर्मराज के.सी (खत्री) काठमाडौं डिल्लीबजार पिपलबोटस्थित क्रस कन्ट्री मल्टीपर्पोज कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.को पन्ध्र वर्षदेखि मेनेजिङ डाइरेक्टर भई काम गरी आएको छु । यद्यपि तीन वर्षभन्दा अघि म पार्किन्सन्स डाइमेन्सियाको बिरामी भई सोको उपचार गरी नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने बिरामी अवस्थाको व्यक्ति हुँ । सुष्मा भट्टराईसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारले म निवेदकसमेतलाई प्रतिवादी बनाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७५ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) को ठगीको कसुरमा दाबी लिई ऐ. को दफा २४९(३) को देहाय (ग) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।६।१० मा म निवेदकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको थियो । उक्त आदेशउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७६।९।०८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकोमा मिति २०७६।९।२७ मा रिट खारेज भएको हो । उक्त मुद्दाको कारबाही किनारा हुन नसकी हालसम्म प्रमाण बुझ्ने क्रममै रहेको अवस्था छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारणले मुद्दाको कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । यसरी मुद्दाको पुर्पक्षकै क्रममा म थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सम्मानित अदालतमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । उक्त मुद्दाको जाहेरीमा मउपर स्पष्ट दाबी नलिइएको, मेरो कुनै संलग्नता नभएको, अदालतमा इन्कारी बयान गरेको लगायतको अवस्थामा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश अन्यायपूर्ण भई बदरभागी छ । कोरोना भाइरसको कारण मुद्दाको सुनुवाइमा परेको असर, बिरामी, वृद्ध, अशक्तलगायतका जोखिमयुक्त वर्गका थुनुवा कैदीबन्दीका हकमा थुनामुक्त गर्नु भनी मिति २०७७।०४।१९ मा यसै सर्वोच्च अदालतबाट समेत ०७६-WO-०९३९ को गोपाल सिवाकोटी च