निर्णय नं. ११०२२ - करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०२२ - करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ६५ साल: २०८० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७९/०९/०६ ३३०५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी फैसला मिति : २०७९।९।६ ०७४-CI-०६७० मुद्दा:- करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । पुनरावेदक / वादी : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ स्थित खम्पाचे/ पि.एस.जे.भि. का अधिकारप्राप्त व्यक्ति ताराप्रसाद लामिछाने विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : चितवन जिल्ला भरतपुर-६ आनन्दपुर स्थित जलप नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक ताराप्रसाद पौडेल कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले जुन उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि अख्तियारी प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उक्त अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्य पूर्तिका लागि उक्त अख्तियारीको प्रयोग गरिएमा वा अख्तियारीभित्रको कार्य गरिएको भए तापनि त्यस्तो कार्य गलत उद्देश्य पूर्तिको लागि गरेको पाइएमा र यस्ता काम कारबाही वा निर्णबाट कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबाट कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीको कम्पनीप्रतिको विश्वाश्रित कर्तव्य (fiduciary duty) उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ । त्यस्ता काम कारबाही वा निर्णय साधारणा सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने वा सो कार्यबापत त्यस्तो पदाधिकारी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन नदिन तथा कम्पनीको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुन नदिनका लागि कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले मनासिब सतर्कता अपनाएर गरेका कार्य (principle of due diligence) ले मात्र कम्पनीको कारोबारमा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१०) कम्पनीका सञ्चालकले वैधानिक अख्तियारीबिना गरेको कार्य व्यक्तिगत हैसियतमा गरेका मान्नुपर्ने हुँदा यस्ता कार्य असल नियतले गरेको भए तापनि कम्पनीको हितमा भएको हदसम्म मात्र कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने र कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुने वा कम्पनीको हितमा नभएको हदसम्म सोबाट सिर्जित दायित्वप्रति कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) मूल करारको परिपालनाको विषयले निवेदकलाई प्रत्यक्ष र गम्भीर असर परी न्यायको मार्ग नै अवरूद्ध भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा अन्य कुनै पनि आधारमा अदालतले हस्तक्षेप गरी बैंक जमानत करारबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोक्का गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.२३) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा.श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री ताराप्रसाद लामिछाने प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नारायणप्रसाद दुवाडी, श्री चिरञ्जिवी नेपाल, श्री वेदनाथ पहाडी र श्री राजेन्द्र सुवाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६६, अङ्क ९, नि.नं.८२२८ ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, नि.नं.८६०५ सम्बद्ध कानून : मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ कम्पनी ऐन, २०६३ करार ऐन, २०५६ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री टीकाराम आचार्य काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेल उच्च अदालत पाटन फैसला न्या.नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी दायर हुन आएको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको र