निर्णय नं. ११०३१ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०३१ - निर्णय बदर भाग: ६५ साल: २०८० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७७/१२/०३ ८४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति स् २०७७।१२।३ ०७३(ऋच्(११४६ मुद्दाः निर्णय बदर पुनरावेदकरप्रतिवादी स् जि। बारा हर्दिया गा।वि।स। वडा नं। ४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ल।पु।न।पा। वडा नं। ३ धोबीघाट बस्ने दुग्ध विकास संस्थानको तत्कालीन महाप्रबन्धक वर्ष ६१ को सीयारामप्रसाद सिंह विरूद्ध प्रत्यर्थीरवादी स् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौं जानाजान सार्वजनिक संस्थानको नोक्सानी हुने कार्य गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता कुनै तेस्रो पक्षमा रहेको भन्ने देखाएर निर्णायक हैसियतमा रहेका पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउने कुरा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने । कानूनी प्रावधानलाई मिचेर लापरबाही वा बेइमानीपूर्ण तबरबाट गरिएका कार्यबाट सिर्जित दुष्परिणामको जवाफदेहिता सम्बन्धित पदाधिकारीले व्यक्तिगत तबरबाट बहन गर्नुपर्ने । ९प्रकारण नं। ३० प्रतिवादीको तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री चित्रबहादुर के।सी। प्रत्यर्थीको तर्फबाट स् विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिरस् सम्बद्ध कानूनस् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०३४ पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेस् मा।अध्यक्ष श्री मोहनरमण भट्टराई मा।सदस्य श्री प्रभा बस्नेत मा।सदस्य श्री महेशप्रसाद पुडासैनी विशेष अदालत फैसला न्या। ईश्वरप्रसाद खतिवडा स् विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा र ठहर यस प्रकार छस् तथ्यगत बेहोरा प्रत्यर्थी र वादी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१र६र२ मा निम्नानुसारको निर्णय भएको स् दुग्ध विकास संस्थानले ललितपुर, खुमल्टारमा निर्माण गर्ने भनिएको कारखाना भवनको लागि लागत अनुमान कति हो यकिन नै नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्न आशय–पत्र माग गर्ने गरी मिति २०६८।५।२७ मा आशयपत्रको सूचना जारी गरिएको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९५० मा उल्लिखित रू। पच्चिस हजारभन्दा माथिको खरिद कार्य गर्दा लागत अनुमान तयार गरी गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाविपरीत हुने देखिन्छ । प्राविधिक प्रस्तावहरूउपर मूल्याङ्कन कार्य गर्नको लागि उपमहाप्रबन्धक श्री रामतपेश्वर चौधरीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिबाट त्भअजलष्अब िच्भउयचत मूल्याङ्कन कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७६ देखि ८१ सम्म उल्लिखित मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रियाहरूअनुरूप मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार भए(गरेको देखिएन । स्वीकृत बोलपत्रदाताले कार्यालयले मागेको फर्मेटमा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको पनि देखिँदैन । आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा गुणस्तर र लागत विधि ९त्तऋद्यक्० अनुसार माग गरिएको प्रस्तावमा अनिवार्य रूपमा यकिन रकम खुल्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । यसबाट परामर्श सेवा लिएबापत संस्थानको अधिकतम दायित्व कति हो भन्नेसमेत निश्चित हुन सकेन । उल्लिखित अवस्था र स्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ३६ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव रद्द गर्नुपर्नेमा नयाँ राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा