निर्णय नं. ११०४१ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०४१ - परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७८/११/०८ ४७२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७८।११।८ ०७५-WO-०७४१ मुद्दा : परमादेशसमेत निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १०, थापागाउँ, नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिकारप्राप्त सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता कुमारी खरेल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत कानूनमा प्रयुक्त कुनै शब्दावलीको व्याख्या कुनै एक दुई शब्दलाई मात्र टपक्क टिपी निरपेक्ष रूपमा नगरी तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य, गर्नुपर्ने कर्तव्यको प्रकृति तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायतका समग्रतामा गरिनुपर्ने । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) मा प्रयुक्त “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ गर्नुपर्ने कार्यको आवश्यकता र औचित्य हेरी उपयुक्त र मनासिब समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने हुन आउने । “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ “गर्न नपर्ने” भनी किमार्थ मान्न नमिल्ने । स्वविवेकीय अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही नगरिएमा त्यसलाई स्वविवेकीय अधिकारको समुचित प्रयोग भनी मान्न नमिल्ने । ऐनको दफा ४१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले पाउने अधिकतम सुविधा भनेको आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने हो । उक्त ऐनले उपभोक्ता अदालत नै गठन नगर्ने छुट नेपाल सरकारलाई दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं.३६) ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी तदर्थ प्रकृतिको व्यवस्था भएकै आधारमा मुद्दा हेर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको भनी उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क उचित र कानूनसम्मत नदेखिने । ऐनको मूल संरचना दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अदालत गठन गर्नेतर्फ उन्मुख नभई तदर्थ रूपमा गरिएको दफा ४८ को व्यवस्थाबाट समेत मुद्दा हेर्न नरोकिने भन्ने आधारमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विपक्षी नेपाल सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानियाँ, श्री विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, श्री हरिप्रसाद मैनाली, श्री श्रृंगऋषि काफ्ले, श्री जयप्रसाद पौडेल र श्री टीकाराम रिजाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प २०१७, अङ्क २, नि. नं. ९२ ने.का.प २०५८, अङ्क ११/१२, नि. नं. ७०४६ ने.का.प २०६६, अङ्क ११, नि. नं. ८२६२ ने.का.प २०७४, अङ्क ५, नि. नं. ९८१४ ने.का.प २०७५, अङ्क १०, नि. नं. १०१२५ ने.का.प २०७५, अङ्क २, नि. नं. ९९५७ ने.का.प २०७५, अङ्क ७, नि. नं. १००६१ ने.का.प २०७५, अङ्क १, नि. नं. ९९२६ ने.का.प २०७४, अङ्क १२, नि. नं. ९९२० ने.का.प २०७५, अङ्क ४, नि. नं. ९९८९ ने.का.प २०७५, अङ्क ११, नि. नं. १०१२९ ने.का.प २०६२ अङ्क ८, नि. नं. ७५७८ ने.का.प २०६७, अङ्क ३, नि. नं. ८३२४ सम्बद्ध कानून : उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ आदेश न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को