निर्णय नं. ११०४९ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०४९ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०३/२७ १३६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।३।२७ ०७५-WO- ०२७४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेशसमेत निवेदक : पूर्णबहादुर बमकी श्रीमती कैलाली जिल्ला धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.४ घर भई हाल पुर्पक्षको क्रममा जिल्ला कारागार कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा थुनामा रहेकी सिता कुमारी शाही विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत दिपायल, डोटीसमेत कुनै पनि विवादका सम्बन्धमा अदालतबाट कानूनबमोजिम कारबाही चली कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा गरी अन्तिम भइसकेको अवस्थामा यस अदालतले सानातिना बहानामा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सम्पन्न भइसकेको काम कारबाहीलाई अकारण रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । एक पटक कानूनबमोजिम विवादको निरूपण भइसकेपश्चात् पुन: सोही विषयको विवाद सिर्जना गरी विवाद लम्ब्याउँदै जाने हो भने फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकारण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दानबहादुर बुढा, श्री धर्मराज पौडेल, श्री नवराज तिमिल्सिना र श्री विजयप्रसाद मिश्र विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला, श्री पदम राज शर्मा, श्री मंगल महर्जन, श्री मनिष कुमार श्रेष्ठ र श्री लक्ष्मी थापा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः तथ्यगत बेहोरा विपक्षी विष्णु श्रेष्ठले म निवेदक विरूद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा चेक अनादरको मुद्दा दायर गर्दा फिरादमा म निवेदकले विपक्षीसँग मिति २०७३।०६।३० मा कर्जाबापत रू. १,०२,००,०००।- कर्जा लिएको र मिति २०७४।१०।०७ मा बुझाउने भनी सहमति भएकोमा म निवेदकले तोकिएको भाखामा रकम माग्दा नदिएको मिति २०७४।१०।०७ मा रूपैयाँ माग्दा टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको रू. १,०२,००,०००।- को चेक दिएकोमा बैंकबाट रकम नभएको भनी चेक फिर्ता भई चेक अनादर भएकाले साँवा ब्याज भराई हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भनी फिराद गरेकोमा मेरो नाउँमा ३० दिने म्याद जारी गरेकोमा मिति २०७४।१०।१८ मा मेरो नाउँको म्याद घरदैलोमा तामेली भएको भनी कारण देखाई वादीको माग दाबीभन्दा बढी अर्थात् रू.१,२०,००,०००।- र ब्याजसमेत म निवेदकबाट भराउने गरी मिति २०७५।०१।०९ मा कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाको विषयमा नक्कल सारी थाहा जानकारी पाएकोले मिति २०७४।१०।१८ को घरदैलोमा तामेल भएको भनिएको मेरो नाउँको म्याद बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको थिएँ । कैलाली जिल्ला अदालतले मेरो निवेदन मागबमोजिम सो मिति २०७४।१०।१८ को म्याद बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्ने गरी मिति २०७५।०३।०३ मा आदेश भएको थियो । उक्त आदेशबमोजिम मुद्दा अघि बढिरहेकोमा विपक्षी विष्णु श्रेष्ठले कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०३।०३ को म्याद बदर आदेशउपर उच्च अदालत दिपायलमा मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं. १७ नं. को निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको मिति २