निर्णय नं. ११०५४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०५४ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७८/०८/१९ ८६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना फैसला मिति स् २०७८।८।१९ ०७५(ध्इ(०४३८ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक स् नेपाल सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता नं।५६र०६०र०६१ मा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं।३५ सुविधानगर स्थित कार्यालय रहेको उपत्यका सन्ध्याकालीन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको सम्पादक जयप्रकाश गुप्ता मायालु विरूद्ध विपक्षी स् प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चारग्राम, तिलगंगा, काठमाडौंसमेत पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण सम्बन्धमा कानूनले तोकेका प्रक्रिया तथा सर्तहरूको परिपालना गरी वर्गीकरणमा समावेश हुन सहमति नै नभएको र पछि सहभागी नै नभएको पक्षले वर्गीकरणको नतिजाको परिणामबाट आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्नु कानून तथा न्यायको रोहमा मान्य नहुने । कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको निश्चित प्रक्रिया तथा सर्तहरूसहित सम्परीक्षणमार्फत वर्गीकृत गराउनुपर्ने अवस्थामा उक्त बाटोको अवलम्बन नै नगरी आफ्नो हकहितमा असर पर्यो भन्न कानूनतः मिल्ने नदेखिने । मापदण्डबमोजिम आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य नै पूरा नगरेको अवस्थामा स्वतः अधिकारको सिर्जना हुन नसक्ने । कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालन गर्दागर्दै पनि अधिकारको हनन भएको खण्डमा मात्र त्यसको कानूनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नलाई हक प्राप्त भएको मानिने । ९प्रकरण नं। ६० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रामकृष्ण निराला, श्री शेरबहादुर के।सी।, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रिजेश त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री शिवकुमार यादव, श्री ललित बस्नेत, श्री बद्रीराज भट्ट विपक्षीको तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी र विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानरत्न शाक्य अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ आदेश न्या। सपना प्रधान मल्ल स् नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ ९२०९३० बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छस् तथ्य खण्ड म निवेदकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ बमोजिम दर्ता भई प्रकाशन गरी आएको पत्रपत्रिकाहरूको सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरणमा छन् । ऐनको दफा ३५ ले तोकिएको अधिकारले पत्रपत्रिकाको श्रेणी विभाजन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो श्रेणी विभाजन के को लागि भन्दा नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराउने सहयोग तथा सुविधा दिने प्रयोजनको लागि हो भन्ने कुरा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ को नियम १७ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो श्रेणीअनुसारको नेपाल सरकारको सहयोग सुविधा पाई आएको पनि हो । नेपाल सरकारले श्रेणीअनुसार पत्रपत्रिकालाई केही आर्थिक सहयोग र सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने गरेको छ । निवेदकले पत्रपत्रिकामार्फत आ(आफ्नो क्षमता, योग्यता, ज्ञान, बुद्धि विवेकले लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारको बहाली, सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि निरन्तररूपमा जनतालाई सुसूचित गराउँदै आएको छ । सार्वभौम जनता नै