निर्णय नं. ११०५७ - अंश चलन

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०५७ - अंश चलन भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०८/०२ ५४५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।८।२ ०७३-CI-१२६८ मुद्दा : अंश चलन पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला, टोखा चण्डेश्वरी नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने कसिनारायण डंगोल महर्जन विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : पुनवीर डंगोलको छोरा काठमाडौं जिल्ला, टोखा चण्डेश्वरी नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने काजिलाल डंगोल (महर्जन) सामान्यतयाः देवानी मुद्दामा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त (res judicata) आकर्षित हुन्छ भने फौजदारी मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (double jeopardy) आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दामा एउटै वारदातबाट विभिन्न कसुर कायम हुनेमा बाहेक एकै विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा दुईवटा सँगसँगै (subsequent) फौजदारी कारबाही चलाइएमा प्राङ्न्याय (res judicata) आकर्षित हुन्छ भने देवानी मुद्दाहरूमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (double jeopardy) आकर्षित हुँदैन । दोहोरो खतरा (double jeopardy) आकर्षित हुने देखिएमा फौजदारी मुद्दामा पनि प्राङ्न्याय (res judicata) को दाबी लिन सकिन्छ तर देवानी मुद्दाहरूमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त मात्र आकर्षित हुने । यदि कुनै एकै कसुरमा फौजदारी र देवानी मुद्दा चलेको भएमा शंकारहित तबरबाट (beyond reasonable doubt) फौजदारी कसुरमा सफाइ पाएमा सोही विषयको देवानी मुद्दामा प्रमाणको प्राचुर्यता (preponderance of proof) का आधारमा मात्र सोही व्यक्तिलाई कुनै दायित्व लगाउनु प्राङ्न्याय (res judicata) विपरीत मानिन्छ । तर फौजदारी कसुर ठहरेमा देवानी मुद्दामा दायित्व स्थापित गर्न प्राङ्न्यायको सिद्धान्तले नरोक्ने । प्राङ्न्यायको सिद्धान्तभित्र 'claim preclusion' अर्थात्‌ पहिले निरूपण भएको मुद्दाको उही विषयमा उही व्यक्ति संलग्न भएमा प्राङ्न्याय आकर्षित हुन्छ वा यसलाई त्यस अर्थमा दोहोरो खतरा (double jeopardy) मान्न सकिने । प्राङ्न्यायभित्र नै 'issue preclusion' अर्थात्‌ 'collateral estopple' वा अर्को कुनै मुद्दामा सम्बन्धित मुद्दाको विषय छलफल भई निरूपण भएको रहेछ भने त्यसमा फेरि मुद्दा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता अन्तर्निहित भएको पाइन्छ भने दोहोरा खतराको सिद्धान्तअन्तर्गत पनि सोही मान्यता अन्तर्निहित भएको मानिने । (प्रकरण नं. ६) अंश मुद्दामा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने नदेखिए तापनि यो यति कारणले प्रतिवादीहरूले अंश दिन नपर्ने भनी विवेचनासहित निर्णय नभएको अवस्था र अंश पाउने ठहरेकोमा अंश बुझी नलिएकोमा बाहेक कतिपय अवस्थामा अपवाद स्वरूप अंश मुद्दामा समेत प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने । (प्रकरण नं ११) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / प्रतिवादी तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७५, अङ्क, १०, नि.नं.१०१२३ ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८५९७ ने.का.प. २०६६, अङ्क ५, नि.नं. ८१५५ सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ सुरू तहमा फैसाल गर्ने: मा. जि. न्या. श्री शालिग्राम कोइराला काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: मा. न्या. श्री लेखनाथ घिमिरे मा. न्या. श्री पदमराज भट्ट पुनरावेदन अदालत पाटन फैसला न्या. हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तु