निर्णय नं. ११०५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०५/०८ १३११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७९।५।८ ०७९-WH-००२२ मुद्दा : - बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : बालसुधार गृह डडुवा, बाँकेमा रहेका वर्ष १७ को परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९क) को हकमा भई आफ्नो हकमा समेत हाल बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेकी वर्ष १७ की परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ख) विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियासमेत बाल न्यायको उद्देश्य बालबालिकाअनुकूल न्याय हो र यस्तो न्याय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्ने । राज्यले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्ने; उनीहरूको विकासका खातिर सकेसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने; आफू विरूद्धको कारबाहीमा सामेल हुन पाउने तथा सो कारबाहीका हरेक चरणमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने एवं आफ्नो अविभावकसँग रहन पाउने जस्ता बालबालिकाको अधिकारको सदैव ख्याल गरिनुपर्ने तथा साधारणतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्न नहुने र कानूनतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्नै पर्ने भएमा पनि अन्य विकल्पहरूको सम्भावना नभएमा मात्र अन्तिम उपायको रूपमा त्यसमा पनि सीमित समयको लागि मात्र कैद वा थुनामा राखिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री विमला यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ आदेश न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ: रिट निवेदनको बेहोरा म निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ ख) र मेरा पति परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ क) समेतका विरूद्धमा सङ्केत नं.६६ (स१) ले विपक्ष नं. १ समक्ष गरेको जाहेरी दर्खास्तको आधारमा हामी पति पत्नीलाई विपक्ष नं. १ बाट मिति २०७९।०३।१३ गते पक्राउ गरी निगरानी कक्षको नाउँमा प्रहरी हिरासतमा राखी हामी विरूद्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (१) अनुसारको “बालविवाह” को कसुरमा सोही दफा १७३(३) बमोजिम सजाय हुनेमा वारदातका समयमा हाम्रो उमेर १७ वर्षको रहेकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई विपक्षी नं. २ ले मिति २०७९।०३।२८ गते मु.नं. ०७८-C१-०२५० मार्फत तथा उमेर पुगेका म निवेदिकाको सासू, ससुरा र पुरोहितका विरूद्धमा अलगै मु.नं. ०७८-C१-०२५१ मार्फत अभियोगपत्र दायर गरियो । उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा दायर गरिएको मुद्दामा निजहरूसँग प्रतिव्यक्ति रू.१,२०,०००/- धरौट र हामी पति पत्नीको विरूद्धमा दायर गरिएको मु.नं. ०७८-C१-०२५० को मुद्दामा हामी दुवै पति पत्नीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने गरी मिति २०७९।०३।३० गते विपक्षी नं. ३ बाट भएको आदेशानुसार मेरा पति परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) लाई बालसुधार गृह बाँकेमा र म निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत बालसुधार गृहको नियन्त्रणमा राख