निर्णय नं. ११०६३ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०६३ - अदालतको अवहेलना भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७९/०९/०६ २४३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७९।९।६ ०७४-MS-०००३ विषयः- अदालतको अवहेलना निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेसमेत विरूद्ध विपक्षी : व्यवस्थापिका संसद् सदस्य अं वर्ष ४२ की माननीय कुन्ती शाही, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु अदालतको प्रमुख कार्य भएको तथा विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा न्यायको सेवा प्रवाहमा अदालती कार्य तथा प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, अदालत वा न्यायिक निकाय साथै न्यायिक प्रकियामा संलग्न व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रूपमा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानिने । अदालतको अवहेलनाको विधिशास्त्रको विकासक्रमदेखि हेर्दा प्रारम्भिक चरणदेखि नै न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी तथा साक्षीउपर आक्रमण गर्ने तथा उनीहरूले गरेको कार्यमा कुनै व्यक्तिबाट शारीरिक उपस्थितिमा प्रतिरोध गर्ने, जथाभावी बोल्ने कार्य आदिलाई अवहेलना मानिन्छ भने हालको विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सभ्यभाव शैलीमा अदालतको आदेश, फैसला वा न्यायिक गतिविधिबारे आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा निर्णय गर्न अदालत स्वयम्लाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको र सोहीबमोजिम के कस्तो कार्यले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने विषयको निर्क्यौल फरकफरक विवादको विषयवस्तु र परिस्थितिअनुसार अदालत स्वयंले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ६) अदालतबाट फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको आए पनि अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठा एवं जनआस्थामा आँच आउने खालको हुने कुनै कठोर टीकाटिप्पणी गर्नु, स्वस्थ र मर्यादित लोकतान्त्रिक समाजको विकासको लागि शोभनीय नहुने । अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक शासन वा व्यक्तिका हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन नसक्ने । सस्ता र छिछरा टिप्पणी गरेर अदालतलाई जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाउँदा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था नै अविश्वासनीय हुने । यस्तो कार्यको असर संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा पर्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री जनार्दन बञ्जाडे विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०३६, अङ्क १० नि.नं. १३०५ ने.का.प.२०४२, अङ्क ६ नि.नं. २४०४ ने.का.प.२०५६, अङ्क ११ नि.नं. ६८०८ नेकाप २०६४, अङ्क ४, नि.नं. ७८३९ नेकाप २०६४, अङ्क ४, नि.नं. ७८३९ नेकाप २०७८, अङ्क २ नि.नं. १०३६९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आदेश न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)(४) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भएका र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिई कानून व्यवसाय गरिआएका छौं । न