निर्णय नं. १५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २४ साल: २०३९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०३९/०३/२८ २४६० निर्णय नं. १५५३ ने.का.प. २०३९ अङ्क ४ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०३९ सालको री.नं. १६६३ आदेश भएको मिति : २०३९।३।२८।२ मा निवेदक : भक्तपुर जिल्ला मुडाल गा.पं.वा.नं.७ हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका चुढामणी तिमिल्सीना विरुद्ध विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) कुनै काम गर्न आँटेको थियो भनी कारण खुलाउन परेन तापनि देहायको कुरामा कुन तरहले विरोध परेको थियो सो कुरा व्यक्त गरिदिएको भए पूर्वाधार देखिन्थ्यो र अपराधको चेष्टा गरेको रहेछ भनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले नै स्थापित व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा खलल गर्न दिनु हुँदैन भनी अदालत सदैव सर्तक रहन्छ। (प्रकरण नं. ७) (२) नजरबन्दमा राख्न कुन तरहले विरोध परेको हो भनी नदेखाएको कारणले सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको युक्तियुक्त भएन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिन मनासिव देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखेको आदेश जसलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत निकाल्न पाउने हो, भ्रम भएको छ त्यसलाई रद्द गरी निजलाई थुनाबाट छोडी दिनु पर्छ संविधानको धारा ७१ को प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे आदेश न्या.हेरम्बराज १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यस प्रकारको रहेछ । जि.भक्तपुर गा.पं.सुडाल बस्ने भोटे कान्छा भन्ने श्री रामप्रसाद तिमिल्सिनाले जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा विपक्षी प्र.जि.अ.कार्यालयमा निवेदन दिए पछि विपक्षी अधिकारीले मेरो बुबालाई विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालयमा झिकाई बयान गराई तारिखमा राखी मिति २०३८।१२।२२ मा हाजिर हुँदा प्रहरी मार्फत पक्राउ गराई प्रहरी निरीक्षक कार्यालय भक्तपुरमा राखी भोलिपल्ट २०३८।१२।२३ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत पूर्जि दिई केन्द्रिय कारागार काठमाडौंमा चलान गरी (ख) श्रेणीको सिधा दिई थुनामा राखिएको छ । २. व्यक्ति व्यक्ति बीचको झगडा अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरामा विपक्षी अधिकारीले उपरोक्त ऐन अन्तर्गत गैरकानूनी तरीकाबाट थुनामा राखेकोले मेरो बुबाको मौलिक हकमा आघात परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ । ३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०३९।१।८ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ । ४. निवेदक चुडामणीले गाउँघरमा थिचोमिचो शोषण गरी अशान्तीको वातावरण सृजना गर्दै आएको र स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन नगिचै आएकोले शान्ती सुव्यवस्थामा विरोध पर्न जाने देखिएकोले निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकको निराधार रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वि.प्र.जि.अ.को लिखितजवाफ रहेछ । ५. उपस्थित गराइएको बन्दी चुडामणी तिमिल्सिनालाई रोहवरमा राखी निजका तर्फबाट बहस पैरवी निमित्त उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण