निर्णय नं. ११०६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७९/०९/०७ २७०१ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति स्२०७९।९।७ ०७९(ध्ँ(०००२ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक स् बाल सुधारगृह मोरङमा रहेको वर्ष ११ को परिवर्तित नाम ०४(५(ठ को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल ९एम्क्(ल्भउब०ि सँग आबद्ध ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं।१ कुपण्डोल बस्ने रिदमा विष्ट विरूद्ध प्रत्यर्थी स् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, झापासमेत बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७९ख० मा थुना वा कैदमा पठाउने कार्य अन्तिम उपायको रूपमा र सकेसम्म कम अवधिको लागि गरिनुपर्ने । दस वर्षदेखि माथि चौध वर्ष नपुगेको नाबालिगलाई एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तसमेत अनुकूल नहुने हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६९२० मा छ महिना कैदको व्यवस्था गरिएबाट त्यति नै अवधिसम्म सुधार गृहमा रही भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि हो र यही नै उक्त व्यवस्थाको सान्दर्भिक अर्थ हुने । ९प्रकरण नं। ७० दफा १६९१० मा उल्लेख भएको “कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा” भन्ने शब्दावलीले कसुर कति गम्भीर हो, अर्थात्‌ पीडितउपर के कस्तो क्षति पुग्न गएको छ, त्यस्तो क्षतिलाई समाजले कसरी हेरेको छ भन्ने आधारमा र त्यस्तो कसुरमा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिका के कस्तो रूपमा संलग्न भएको छ, निजको दोषको मात्रा के कस्तो छ भन्ने आदि कुराहरूलाई व्यक्तिगत तहमा हेर्दै उसका सुधारका सम्भावना र पुनर्स्थापनाका आवश्यकताहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सजाय तोकिनुपर्ने । ९प्रकरण नं। ८० बालबालिकाले जघन्य, गम्भीर वा सामान्यमध्ये कुन कसुर गरेको छ भन्ने कुराको वर्गीकरण अमुक अदालतले तोकेको वास्तविक सजायको आधारमा गरिने नभई कसुरको प्रकृति र कसुरबापत कसुरदारलाई सोही कानूनमा तोकिएको हुन सक्ने कैदको दायरा ९चबलनभ० को आधारमा हुने । ९प्रकरण नं। ९० बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४९२०९ख० मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अवस्थाको बालबालिका नभनी “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । सो शब्दावलीले गम्भीर र जघन्य कसुरलाई सङ्केत गरेको हो, बालबालिकाको सहभागिता वा दोषको मात्रालाई सङ्केत गरेको होइन भन्ने नै बुझ्नुपर्ने । जघन्य र गम्भीर कसुरमा अदालत आफैँले सर्त तोकी बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने सम्बन्धित बालबालिकाले तोकिएका सर्तहरूको पालना गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि अदालतमा नै रहने । त्यस्तोमा तोकिएका सर्तहरूको पालना भएको छैन भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएमा पछि फैसला हुँदा त्यस्तो सर्त तोकी जिम्मामा रहेको अवधिको सम्बन्धित बालबालिकाले सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गरिनुपर्ने । उक्त कुरा बालअनुकूल न्याय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त र पुनर्स्थापकीय न्यायका मान्यताअनुकूल हुने । ९प्रकरण नं। १२० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा ‘रूपेस’, श्री पंकजकुमार कर्