निर्णय नं. ४२६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/०३/११ ३५०५ निर्णय नं. ४२६३ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. ९८८ आदेश भएको मिति: २०४८।३।११।३ मा निवेदक : कारागार शाखा जाजरकोटमा थुनामा रहेको चक्रबहादुर शाह विरुद्ध विपक्षी : भेरी अञ्चल अदालत, बाँकेसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. सम्बन्धित पक्षको जायजात हुँदा केही रकम असूल भएको खण्डमा बाँकी रकम जतिमा यदि पूरा असूल हुन नसकेको अवस्थामा सो पुरै रकम समेतलाई बाँकी मानी, सो बमोजिम कैद गराउन सक्ने हुन्छ यस्तोमा बाँकीको अर्थ केही रकम असूली भएकै हुनु पर्ने भनी कानुनको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया फैसला न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको (साविक पेज नं. ८२) संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ । २. केदारनाथ टण्डन र म निवेदक बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसलाले मबाट रु. ६५,४४५।२२ विपक्षीले भरी पाउने ठहर भएको हुँदा मेरो श्रीमतीको नामको जग्गाधनी देखाई बिगो भरी भराई गरी पाउँ भनी दिएको दर्खास्तमा विपक्षीले देखाएको जग्गा मेरो श्रीमतीको नामको नभएको र मेरा नाममा कुनै सम्पत्ति छैन भनी कागज गरेको हुँदा बिगो असूल हुन नसकेपछि सो बापत कैद गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा ०४७।१।११ मा जिल्ला अदालतबाट कैद गराउन नपाउने आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर परेको निवेदनमा कारवाही हुँदा कैद गराउने तर्फ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश अञ्चल अदालतबाट भएको रहेछ । २०४७ सालको बडादशैंमा घरमा मलाई पक्राउ गर्न आउँदा थाहा पाएँ । ३. दण्ड सजायँको ४२ नं. को देहाय (२) मा जायजातबाट पूरा बिगो असूल भएन भने नपुग जतिमा भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसमा साहुले केही बिगो भरी पाएको हुनुपर्छ, तबमात्र कैद गराउने तर्फ कारवाही गर्नुपर्छ । पहिलो पटक जायजातबाट पुगेन र कैद नगराई पुनः दवाए छपाएकोबाट पनि अझै असूल भएन भने पनि कैद हुन सक्तैन । यस अवस्थामा अञ्चल अदालतको आदेश कानुन विपरीत छ । नपुग जतिमा भन्ने शब्दले बिगो धेरै थोरै असूल हुनै पर्दछ । बिगो असूल नभएमा दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. आकृष्ट हुन सक्दैन र सो कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन भने उक्त कानुनमा बिगो असूल नभएमा कैद गराउन पाउने व्यवस्था भएको भन्ने आदेश उक्त कानुनको प्रत्यक्षतः विपरीत छ । किनकी उक्त कानुनमा बिगो असूल भएकै हुन पर्ने भनिएबाट बिगो असूलै हुन नसकेमा उक्त कानुनले कैद गराउने तर्फ दर्खास्त लाग्न नै सक्दैन । दण्ड सजायँको ५४ नं. ले पनि ऐनले जायजातबाट उपर नभएको बाँकी बिगोको कैद गराउन पाउनेमा भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुका साथै ऐ.४२ नं. मा पनि पूरा बिगो पुगेन भने नपुग जतिमा र लेनदेनको १९ नं. मा पनि जायजातमै नपुगेकोमा जम्मा उपर हुन नसकेको जतिमा पनि नपुग भई बाँकी रहेको भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । नपुगको अर्थ अपर्याप्त हो, बाँकीको अर्थ पनि केही रकम असूल हुन्छ, फैसला भरिभराउने ठहर भएको छ कैद गराउनेमा होइन, यसबाट संविधानको धारा १२(घ) ले प्रत्याभूति गरेको मे