निर्णय नं. ११०८८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०८८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०६/०६ १९६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मितिस् २०७९।६।६ ०७६(ध्इ(०८०५ मुद्दाः( उत्प्रेषण परमादेशसमेत निवेदकस् जिल्ला कैलाली, धनगढी न।पा। वडा नं। ५ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको वेष्टर्न इन्टरनेशनल विजनेस स्कुल प्रा।लि।को विद्यार्थी तपिराज जोशी विरूद्ध प्रत्यर्थीस् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत शिक्षा सामान्यतया राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हो । यसमा नाफा खोज्नुभन्दा पनि सामान्यतया गैरनाफामूलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाहरूका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने । ९प्रकरण नं। ३० शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाको उपस्थितिले शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुने पुरानो मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्दै राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अलग नगरी यसलाई सार्वजनिक वस्तु ९उगदष्अि नययम० अर्थात् निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर व्यापारिक उद्देश्यभन्दा पेसा, व्यवसाय ९यअअगउबतष्यल बलम उचयाभककष्यल० को रूपमा राज्यको शिक्षासम्बन्धी हकको दायित्वलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यसहित तथा आवश्यक र प्रभावकारी नियमन गर्दै लैजानुपर्ने । ९प्रकरण नं। ७० प्रचलित मापदण्ड तथा नियम पालना गर्न निजी शैक्षिक संस्थाले नमानेमा उचित कानूनी प्रक्रिया ९मगभ उचयअभकक० अपनाई सो शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई पर्याप्त सूचना तथा सो मापदण्ड पालना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गरिनुपर्ने । ९प्रकरण नं। ११० राज्यबाट तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना नगरेमा दण्ड सजाय तथा शैक्षिक संस्थाको खारेजी नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यमा निहित हुने भए तापनि उचित कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी, पर्याप्त सूचना नदिई, शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक र उपयुक्त अवसर प्रदान नगरी वा विद्यार्थीको शिक्षाको निरन्तर उपभोगको हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निजी वा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने गरी राज्यले शैक्षिक संस्था खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने । ९प्रकरण नं। १२० सामान्यतया शिक्षामा नाफा ९उचयाष्त० भन्दा पनि सेवा प्रमुख तत्त्व हुन्छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ३१, धारा ५१९ज०९२० तथा शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताअन्तर्गत रही निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कुनै पनि निकाय वा त्यस्ता सञ्चालकले आफ्नो कर्तव्य र राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्थापित गर्नुपर्ने । शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने र संशोधन गर्ने कार्य कानूनअनूकूल नै गर्नुपर्ने । शिक्षण संस्थाहरूको नियमन व्यवस्था संशोधन गर्दा मौजुदा व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको हक अधिकार तथा शिक्षाको हक र अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी बनाइनुपर्ने । ९प्रकरण नं। १५० निवेदकका तर्फबाटस् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पाठक प्रत्यर्थीका तर्फबाटस् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिरस् सम्बद्ध कानूनस् नेपालको संविधान शिक्षा ऐन, २०२८ फैसला न्या। हरिप्रसाद फुयालस् नेपालको संविधानको धारा