निर्णय नं. ११०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०१/०५ २७२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति: २०७९।१।५ ०७८-WH-०१२७ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक: गोरखा जिल्ला, भुम्लीचोक गा. वि. स. वडा नं. ३ को परिवर्तित गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भिमफेदी मकवानपुरमा थुनामा रहेका इन्द्रबहादुर गुरूङको हकमा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने प्रतिक्षा सुवेदी विरूद्ध विपक्षी: गोरखा जिल्ला अदालतसमेत ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिने । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने नपाउने । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिने । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न नमिल्ने । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन नसक्ने । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिनेशप्रसाद शर्मा र श्री शोभा भण्डारी विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरूङ वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिलाई थुनामा राखेको देखी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रदान गरेको सुविधा र लाभ निजले प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुँदा म निवेदकले बन्दीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३(१) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएकी छु । प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरूङलाई भुम्लीचोक "ग" को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०४।२८ गते मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(४) नं.बमोजिम पाँच वर्ष र सोही महलको ३ (क) नं.बमोजिम थप पाँच वर्ष गरी जम्मा १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहऱ्याई फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा उच्च अदालत पोखराबाट सुरू गोरखा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई फैसला अन्तिम भएको अवस्था छ । उक्त फैसला हुँदा निज थुनुवा इन्द्रबहादुर ७० वर्ष नाघिसकेको देखिँदा देखिँदै पनि सम्मानित उच्च अदालत पोखराबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम