निर्णय नं. ११०९५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०९५ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०१/१९ १०८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति: २०७९।१।१९ ०७५-WO-००७२ मुद्दाः- उत्प्रेषण निवेदक: काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २८ स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय रहेको द एक्सप्लोर नेपाल प्रा.लि.को अख्तियार प्राप्त ऐ.का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने भरतकुमार बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी: वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वातावरणसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपरेमा जुन कुरा गर्दा वातावरणको बलियो संरक्षण हुन्छ, सोही कार्य गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त (In Dubio Pro Natura Principle) को आधारमा पनि ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लाष्टिकमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने । अहिले प्लाष्टिक मानव जीवनको दैनिकीसँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छैन तर यसबाट हुने हानि निकै व्यापक र जटिल रहेको हुँदा यसको जथाभावी प्रयोगलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक देखिने । यस्तोमा कानून र विज्ञानको समन्वयमा प्लाष्टिक प्रयोगसँग सम्बन्धित खतराउपर विचार गरेर आवश्यक नियमनकारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं. ११) काठमाडौं जस्तो व्यापक जनसङख्या र उपभोक्ता रहेको सहरमा प्लाष्टिकमा गरिएको नियमनलाई परिवर्तन गरी पछि हट्दा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने र वातावरण कानूनको शासन (environment rule of law) को समेत विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री षटकोण श्रेष्ठ र श्री राजेशकुमार शाह विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल अवलम्बित नजिर: ने.का.प.२०६१, अङ्क ८, नि.नं. ७४३० ने.का.प ७६, नि.नं. १०३८०, अङ्क ११ सम्बद्ध कानून: आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः नेपाल सरकारको तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०७१ चैत्र १८ गते, संख्या ४५, भाग ५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०*३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लाष्टिक झोलाहरूको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने मापदण्डको सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो । उक्त सूचनाको विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मा.मन्त्रिस्तर) को मिति २०७५।०२।२३ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई प्रकाशित नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) पुस्तकको पेज नं. १४ मा रहेको कार्यक्रमको विवरणको हरफमा “३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुका साथै नेपाल राजपत्रको मिति २०७१।१२।१८, संख्या ४५, भाग ५ मा प्रकाशित सूचना र कानूनको समेत उल्लङ्घन भएको हुँदा मिति २०७५।०२।२३ गतेको निर्णयमध्ये ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरूको नियन्त