निर्णय नं. ११०९८ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११०९८ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०७/१७ १५२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मितिस् २०७९।७।१७ ०७२(ध्इ(०३६६ विषयः उत्प्रेषण निवेदकस् जिल्ला धनुषा वेगाशिवपुर गा।वि।स। वडा नं २ बस्ने भगलु राईनको छोरा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरवाला वर्ष ४२ को मोहम्मद अहमद रेजा विरूद्ध विपक्षीस् सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवास, महाराजगन्ज, काठमाडौंसमेत माफीसम्बन्धी राष्ट्रप्रमुखलाई प्रदान गरिएको अधिकार, अधिकार मात्र नभएर संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको संवैधानिक दायित्वसमेत हो । तर कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी अधिकार अराजक ढङ्गले चलाउन नपाइने । सबै सार्वजनिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारसमेत, कहिल्यै पनि स्वइच्छाचारी वा बदनियतपूर्वक प्रयोग गरिनु नहुने । यसो भएमा, यही बिन्दुमा माफीको अधिकारको प्रयोगमा न्यायिक परीक्षण अपरिहार्य हुने । अदालतले यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र नमिल्ने । वैधानिक अधिकारको प्रयोगमा निष्पक्षता र समानताकै सुनिश्चिततालाई बलियोसँग समातिएमा उल्लिखित विचलनलाई रोक्न सकिनेतर्फ सबै सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्नेले बुझ्न जरूरी देखिने । ९प्रकरण नं। २३० नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अन्तिम स्वीकृति गर्नुपर्ने र जुनसुकै अदालत वा निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको जुनसुकै कसुरको सजायमा माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णायक सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्तिम स्वीकृति हुने यो संवैधानिक अधिकारमा कुनै सर्त बन्देज रहेको नपाइने । संविधान देशको मूल कानून रहेको र संविधानमा नै भएको स्पष्ट व्यवस्थामा कुनै सर्त बन्देज नरहेको अवस्थामा संविधान बाहिरका व्यवस्था र तर्कको आधारमा संविधानमाथि सीमा निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्ने जिकिरलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने । संविधानमा भइरहेको व्यवस्थामा सर्तको कल्पना गर्दा त्यसको खोजी संविधानभित्रबाटै गरिनुपर्ने । यदि संविधानको व्यवस्थामा कुनै सर्त नराखिएको अवस्थामा सर्त वा सीमाको खोजी गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरी खोजिएको सर्त र सीमा संविधानभित्र राखिनुपर्ने । ९प्रकरण नं। ४५० निवेदकका तर्फबाटस् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री युवराजकुमार भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारी र राजु कटवाल विपक्षीका तर्फबाटस् विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री प्रकाश के।सी। तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा। भीमार्जुन आचार्य, श्री धिरेन्द्रकुमार मल्लिक र पवनकुमार जैसवाल अवलम्बित नजिरस् सम्बद्ध कानूनस् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या।कुमार रेग्मीस् नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३९२० बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । तथ्य खण्ड प्रत्यर्थीमध्येका संजय शाह हलुवाई र रामसागर यादवलाई सुरू धनुषा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १३९१० बमोजिम कसुर कायम गरी ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं।समेत अनुसार कसुरदार ठहर्‍याई जन्मकैद हुने ग