निर्णय नं. ११०९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११०९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/११/०८ ११८६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति: २०७६।११।८ ०७६-NF-००२२ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक: ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका कमलप्रसाद ज्ञवाली विरूद्ध विपक्षी: उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कुनै पनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहेबसेको स्थान आदि फरकफरक रहन सक्ने । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा निर्धारण गरिने विषय हुने । कुनै पनि व्यक्तिको वतन कायम हुन निज बसोबास गर्ने गरेको घर निजको नामको हो होइन भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने नभई निजको बसोबासले निर्धारण गर्ने । (प्रकरण नं. ५) सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा भएका काम कारबाहीलाई बदर गरिपाउँ भनी सामान्य त्रुटि देखाई अन्तिम भई बसेको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी निर्णय गरेमा अदालतका फैसलाहरूको अन्तिमताको सिद्धान्त अर्थहीन हुन जाने । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई मर्माहत बनाउने गरी कानूनका सामान्य प्राविधिक त्रुटिका आधारमा अदालतबाट सजाय पाएको कसुरदारको सजाय कार्यान्वयनलाई हल्का र खुकुलो तरिकाले लिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै जाँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाई अदालतका फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासनको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन जाने । यसले कानून परायणताको संस्कारमा ह्रास आई कानून छल्ने प्रवृत्ति बढ्न गई हामीले विगतदेखि अपनाउँदै आएको प्रचलित न्यायिक मान्यता प्रणाली र परिपाटी प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राधिका सुवाल अवलम्बित नजिर: ने.का.प.२०७२, अङ्क १, नि.नं. ९३३१, पृ. १२१ ने.का.प.२०७५, अङ्क ५, नि.नं.१०००४ सम्बद्ध कानून: यस अदालतको संयुक्त इजलासमा आदेश गर्ने मा. न्या. श्री केदारप्रसाद चालिस मा. न्या. श्री डम्बरबहादुर शाही फैसला न्या. हरि प्रसाद फुयाल: यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७५/१२/१० को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड जिल्ला गुल्मी साबिक थानापति गा.वि.स. वडा नं. ५ मा म निवेदकको जन्मघर भई मिति २०६१/५/१५ मा बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वरमा बसोबास गरी आएकोमा मिति २०६५।२।२२ मा पुनः बसाइँ सरी जिल्ला ललितपुर तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ को हाल परिवर्तित ऐ. महानगरपालिका वडा नं. ५ मा स्थायी रूपमा बसोबास गरी आएको छु । म निवेदक निजी क्षेत्रको विभिन्न वित्तीय संस्थामा जागीर खाई कामकाज गरी आएकोमा तत्कालीन किष्ट बैंकको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी (प्रबन्ध सञ्चालक) पदबाट मिति २०७०/२/२५ देखि लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराई २०७० साल असार महिनाको पहिलो हप्तातिर भारततर्फ ग