निर्णय नं. ८५३६ - उत्प्रेषणसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५३६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/१०/२४ ५९४८ निर्णय नं. ८५३६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००१७ आदेश मितिः २०६७।१०।२४।२ विषयः उत्प्रेषणसमेत । निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मतदान गर्ने र संविधानसभा वा विधायिका अर्थात् संसद र स्थानीय निकायमा उम्मेद्‌वार बन्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । लामो समयदेखि वसोवास गर्दैआएको भए पनि नेपाली नागरिक भन्ने परिचय गराउने प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । संविधानसभा वा संसद वा स्थानीय निकायहरूमा उम्मेद्‌वार बन्ने वा मतदान गर्ने दुवै अधिकार Political Right हो । Political Right केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.३) § नागरिक भनी चिनाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा सम्बन्धित व्यक्ति खास देशमा लामो समयदेखि बसोबास गरिआएको हो भन्ने चिनाउने अन्य जुनसुकै परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्ने अधिकारप्राप्त हुँदैन । त्यसरी बसोबास गरेको भन्ने प्रमाण वा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने योग्यताले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई Substitute वा Replace गर्न सक्तैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्दछ । त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको सवैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्छ भनी बाध्य गर्न नसक्ला तर कसैले नेपालको नागरिकको हैसियतले यो देशमा आफ्नो Voting Right मार्फत् Political Right Exercise गर्ने हो भने आफूलाई परिचय गराउन नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) § मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) मा “नागरिकताको प्रमाणपत्र” भन्ने शब्दावली स्पष्ट हुँदाहुँदै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै Substitute गर्ने गरी अन्य कागजात विधायिकाले थप्न सक्तैन । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र केही गरी अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको Corroboration र Verify को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायत उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२३) § संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२५) § मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonor) गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२६) निवेदकका तर्फबाटः उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू