निर्णय नं. ४२६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४२६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४८/०३/२४ २६२२ निर्णय नं. ४२६५ ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४०३ आदेश भएको मिति: २०४८।३।२४।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको जोसेफ ओकालोसमेत विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) शुरु अदालतले गरेको सजायँमा क्षेत्रीय अदालतबाट केही परिवर्तन भएको देखिनाले इन्साफ सदर भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीर : मार्टस पिटर समेत विरुद्ध मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत भएको बन्दीप्रत्क्षीकरण रिटमा पूर्णइजलासबाट २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ५० मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. लागू औषध मुद्दाका ४ जना प्रतिवादी मध्ये हामी २ जनाका हकमा वागमती विशेष अदालतको मिति २०४५।१।१३ को फैसलाद्वारा म जोसेफलाई १० वर्ष कैद र रु. ५० हजार जरिवाना र म जुण्डिसलाई ७ वर्ष कैद र रु. २५ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेकोमा म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गरी मिति २०४६।२।१० मा म.क्षे.अ.बाट उक्त शुरु फैसला उल्टी गरी हामी दुवैलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र जरिवाना रु. ५०,०००।– हुने ठहराई फैसला गरेको, तर सोही फैसलाको तपसील खण्डमा हामी दुवैजना प्रतिवादीहरुको हकमा उल्लेख गर्दा फैसलाको ठहर खण्डसंग बाझिने गरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोले पहिलो तहको पुनरावेदन हुँदा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु बा.वि.अ.बाट तोकिएको जनही कैद जरिवाना मध्ये सदर कायम भएको कैद ५ वर्ष र जरिवाना रु. ५०,०००।– को सयकडा १०% का दरले जनही थप कैद महीना ६ र जरिवाना रु. ५,०००।– हुन्छ भनी उल्लेख भएको रहेछ । ३. उक्त मिति २०४६।२।१० को म.क्षे.अ.को फैसला उपर हाम्रो चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन परे तापनि आजसम्म निर्णय नभएको र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कैदको अवधि भुक्तान भइसकेकोले जरिवाना तिरेमा तुरुन्त थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने, तर २०३ नं. बमोजिम सो कानुन विरुद्ध शुरुको उल्टी भएको फैसलामा समेत सयकडा १०% ले थप हुने भनी फैसलाको तपसील खण्डमा मात्र लेखिन गएको जनही कैद ६ महीना र जरिवानाको हकमा हामी सरह यसै मुद्दामा प्रतिवादी भएको प्र.मार्टस पिटर तथा इजिमा आचाको बन्दी (साविक पेज नं. ८९) प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासबाट मिति २०४६।१२।७ मा शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थपघट हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुन सक्ने नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा समेत मिति २०४६।२।१० को म.क्षे.अ.को फैसलाले कायम रहेको अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना तथा कैदको सजायँको लगतसम्म सच्याई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन । ४. यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।२५।४ को आदेश । ५. लागू औषध हिरोइन