निर्णय नं. १११०९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११०९ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७९/०४/२३ ३२६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति : २०७९।४।२३ ०६९-WO-१२३२ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको शान्ति मल्टिसर्भिस प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का अध्यक्ष दिपक महत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत अख्तियारीविना कानूनको प्रक्रिया मिची गरिएको कार्यबाट कसैको हक / अधिकारको सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं. ६) फेवाताल किनाराको पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जग्गालाई, जे जसरी लिजमा दिइएको छ, सो किञ्चित रूपमा पनि उचित र सार्वजनिक हितअनुकूल नदेखिने । सरकार सार्वजनिक जग्गाको न्यासी (trustee) सम्म हुने, मालिक नहुने । कानूनको त्रुटि गरी कार्य भएको छ भने सो कुरा कुनै निकायले पनि औंल्याउन सक्छ । यस्तोमा गर्न खोजिएको कार्य अवैध र कानून विरूद्ध छ भने त्यो सदा कानून विरूद्ध र अवैध नै हुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री परसुराम कोइराला तथा श्री सूर्यराज के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७०, अङ्क ६, निर्णय नं. ९०२० सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ करार ऐन, २०५६ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ आदेश न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः तथ्य खण्ड तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन कार्यालय, पोखराको नाममा रहेको पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, का विभिन्न कित्ताका गरी कुल क्षेत्रफल ४७-९-५-२ भएको जग्गा भाडामा दिने भनी मिति २०६६।१०।१ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त जग्गा भाडामा लिनको लागि निवेदक कम्पनीलगायत अन्य ६ वटा फर्म कम्पनीहरू बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं । निवेदक कम्पनीको बोलपत्र छनौट भई जग्गा ३० वर्षसम्म कम्पनीले भाडामा लिने गरी विपक्षी मन्त्रालय र निवेदक कम्पनीबिच सम्झौता गर्नको लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।३१ को निर्णयबाट समिति गठन भई समितिलाई अधिकार सुम्पिइएको थियो । मन्त्रालयले उक्त जग्गा भाडामा दिने सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय मिति २०६७।३।२५ मा गरी मिति २०६७।३।२८ मा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सम्झौताबमोजिम जग्गा भोगचलन गर्दै आएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम काम गर्नबाट रोक्ने भनी मिति २०६७।८।२४ मा आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको विरूद्ध निवेदक कम्पनीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६८।१।७ मा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिमको आदेश २ महिनाभन्दा बढीको नहुने भई स्वतः निष्क्रिय भइसकेकोले पुनरावेदन-पत्र खारेज गर्ने भनी अन्तिम आदेश गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपश्चात् कम्पनी विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी परेको र आयोगले आफ्नो कारबाही नटुङ्गिएसम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरा