निर्णय नं. ११११६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११११६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०८/२६ १३३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति: २०७८।८।२६ ०७४-WO-०६२२ विषय:– उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत निवेदक: टरू सुतिहारको छोरा, सप्तरी जिल्ला, बेली चपेना गाउँपालिका, वडा नं. ५ बस्ने रामनारायण शर्मासमेत विरूद्ध विपक्षी: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको र निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको भनी कुनै सभा सदस्यले प्रश्न नउठाएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिको रूपमा रहेका निवेदकहरूले विवाद उठाएकै भरमा कानूनबमोजिम स्थापित निकायले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । कुनै सार्वजनिक निकायले कानूनको दायरा नाघी वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय वा कामकारबाही गरेमा सो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेलले अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आदेश न्या. प्रकाशमान सिह राउत: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड विपक्षी गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-४ को दफा १९(४) को प्रक्रिया नै नपुर्याई अर्थात् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना ७ दिनअगावै सबै गाउँसभा सदस्यलाई नदिई मिति २०७४।१०।१४ गतेको दिन गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री परमानन्द यादवज्यूको अध्यक्षतामा गाउँसभाको बैठक बसी हातले लेखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा विषय नखुलाई उपस्थितिमा गाउँसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई पछि कम्प्युटरमा टाइप गरिएको एक पाने गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई उक्त उपस्थितिसँग अप्राकृतिक रूपमा गाँसिएको तथ्य उक्त निर्णय अंशमा मिति नहुनु र को को सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हो खुल्न नसक्नुले समेत उक्त निर्णय ऐनको दफा ४ को उपदफा (२), (५), (६) र दफा १९(३) को प्रतिकूल रहेको छ । कानून प्रतिकूल निर्णयको आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरी नेपाल सरकारको निर्णयले मिति २०७४।११।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित भई उल्लेख भएबमोजिम गाउँपालिकाको नाम राजगढ र केन्द्र वडा नं. ३ को कार्यालय नर्घोलाई कायम गरी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा कानूनी त्रुटिका साथै बैठक सञ्चालनको मान्यता र प्राकृतिक कानूनसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि रहेकोले बदरयोग्य रहेको छ । ऐतिहासिक र ठुलो क्षेत्र एवं गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको बेल्ही चपेना नामलाई एउटा विद्यालय रहेको टोल राजपुरको नाउँमा परिवर्तन गर्नुमा कुनै तार्किकता नरहनुको साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(२) र (६) बर्खिलाप भएको छ । नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गैरकानूनी मात्र नभई गाउँपालिका र स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक बोझ हुने गरी नयाँ संरचना निर्माण र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएको उक्त निर्णय अव्यावहारिक, अतार्किक र विपक्षी अध्यक्षको निजी स्वार्थले प्रेरित रहेको हुनाले बदरभागी छ । अतः संविधानको धारा १८ को