निर्णय नं. ११११८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११११८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७९/०३/१६ १०८० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री डा.मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति: २०७९।३।१६ ०७८-WH-०२३६ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक: परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता श्री नवलकिशोर साह विरूद्ध विपक्षी: जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीसमेत बालन्यायको कार्यमा संलग्न सबैले उमेर नपुगेको विशेष वर्गको व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै छौं भनी सोची संवेदनशील भई न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने । बालबालिकाको हकमा अपरिपक्व र कैद वा सुधार गृहमा राख्ने कुरा अन्तिम विकल्प हो र सोपूर्व के गर्दा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकामा सुधार आउन सक्छ, भविष्यमा आपराधिक दुनियाँमा नपुगी राज्यको उपयोगी नागरिक (useful citizen) बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई विशेष दृष्टि दिनुपर्ने । कानूनले नै पुर्पक्षका अवस्थामा सुधार गृहमा राख्नेबारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेको छ भने न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने । बाल न्यायका सन्दर्भमा बाल इजलास गठन गर्न नसक्नु, बालसुधार गृह, सुधार गृह जस्तो हुनुपर्नेमा सो नहुनु, कसुरको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं ६) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा 'रूपेस', श्री पंकज कर्ण र श्री बिमला यादव विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२, ३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को उमेर वारदातका बखत १२ वर्ष ४ महिनाको रहेको कुरा अभियोजन पक्षले लिएको अभियोग दाबीबाट नै पुष्टि भइरहेको हुँदा निज १० देखि १४ वर्षमुनिको उमेर समूहको बालक रहेकोमा विवाद छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ले मुद्दा पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपदफा (१) मा “कुनै पनि बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन” भन्ने व्यवस्था गर्दै अपवादजनक रूपमा “बालसुधार गृहमा राख्न सकिने विशेष अवस्था” रहेको भनी सोही ऐनको उपदफा (२) मा गरिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा पनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिनुपर्दछ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय गर्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिकालाई मात्र मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने अन्यथा बालसुधार गृहमा नराखी अभिभावकको जिम्मा वा अन्य विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्दागर्दै यी नाबालकलाई बालसुधार गृहमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि राख्नु गैरकानूनी रहेको छ । अर्कोतर्फ निजउपर लिइएको अभियोग दाबी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) अनुसार सजाय नै हुने भए पनि अधिकतम ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय नै हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफ