निर्णय नं. १११२१ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११२१ - कर्तव्य ज्यान भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७९/०२/१२ ४६२८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल फैसला मिति: २०७९।२।१२ ०७७-NF-०००१ मुद्दा : कर्तव्य ज्यान पुनरावेदक/वादी : हरेराम ढकालको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, साबिक इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ६ (हाल नागार्जुन न.पा. वडा नं. २) वतन भएका पूर्व सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जनप्रसाद कोइरालासमेत कर्तव्य ज्यानको कसुर गर्दाका समग्र तौरतरिका, वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका, प्रतिवादीको कानूनी हैसियत एवं जिम्मेवारी, प्रमाण नष्ट गर्न गरिएका हरप्रयत्न एवं क्रियाकलापसमेतका आधार कारणबाट वारदात भवितव्य जस्तो देखिने नभई सुनियोजित जघन्य अपराध भएको देखिन आएकोले मुलुकी ऐन अ.बं. १८८ तथा प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क को अवस्थाको रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई घटी सजाय गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १८) मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. वा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. को प्रयोग र प्रयुक्तता सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतका अभ्यासको रोहसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको पदीय हैसियत एवं दायित्व, निजले गरेको आपराधिक कार्यको समग्र परिस्थितिबाट निजउपर उदारभाव (linency) देखाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । एवंप्रकारले अपवादात्मक (exception) व्यवस्थाको रूपमा आकर्षित हुने अ.बं. १८८ नं. बमोजिमको घटी सजाय निज प्रतिवादीलाई दिने हो भने फौजदारी मुद्दामा हुने निरूत्साहन (deterrent) दण्ड सिद्धान्त नै पराजित भई विधायिकाले ठुलो भरोसा र विश्वास गरी न्यायाधीशलाई प्रदान गरेको स्वविवेकीय अधिकार (discretionary power) को दुरूपयोग हुने प्रस्ट अवस्था देखिने । (प्रकरण नं. १९) व्यक्तिको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार (right to life) नै राज्यले सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतबाट दर्दनाक रूपमा समाप्त गरेको खास परिस्थितिसमेतका रोहमा नेपालको संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई प्रदान गरेको मौलिक हक पीडित न्याय केन्द्रित (victim centered justice) भई सार्वजनिक स्वार्थ (public interest) को परिपूर्तितर्फ पनि विशेषरूपले हृदयंगम गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं. २०) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री जाहेरवालाको तर्फबाट : उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, निर्णय नं. ७३९९ ने.का.प. २०६५, अङ्क ११, नि.नं. ८०३९ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६, नि.नं. ८८५३ ने.का.प. २०६३, अङ्क ८, नि.नं. ७७५२ ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८३६ सम्बद्ध कानून : फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.न्यायाधीश श्री महम्मद जुनैद आजाद काठमाडौं जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.मुख्य न्या.श्री डा.आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ घिमिरे पुनरावेदन अदालत पाटन यस अदालतमा फैसला गर्ने : सम्माननीय प्र.न्या.श्री चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्