निर्णय नं. १११२२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १११२२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८०/०२/३२ ३८३३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति स् २०८०।२।३२ ०७९(ध्ँ(०००६ मुद्दाः( उत्प्रेषण र परमादेश निवेदक स् ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं। ९ मा कार्यालय रहेको तुलसीभक्त कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त का।जि।का।म।न।पा। वडा नं। ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद गुरागाईं विरूद्ध विपक्षी स् उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा यस अदालतले पनि आफूलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित र असीमित रूपमा गर्न सक्दैन । यस अदालतले पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर यो अधिकारको प्रयोग गर्न नहुने । ९प्रकरण नं। ६० कानूनतस् प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई भएको देखिने । निवेदकले उठाएको हदम्यादको प्रश्नमा एउटै निर्विकल्प निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कानूनी अवस्था रहेकोमा अर्को निष्कर्षमा पुगेको भन्ने पनि नदेखिने । जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको उच्च अदालतबाट एक तहको कानूनी परीक्षण भएकै देखिने । निवेदन माग दाबीबमोजिम जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी हद म्यादका सम्बन्धमा पुनस् निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्ने हो भने सारतस् फिरादपत्र हदम्यादभित्र नपरेको भनी आदेश गर भनेसरहको स्थिति बन्न जाने । यसो गर्नु भनेको प्रकारान्तरले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ बमोजिम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेज भई मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले संहिताको दफा १३३ को अधिकार यसै अदालतबाट प्रयोग गरेको देखिने । ९प्रकरण नं। ७० रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाटै उपचार दिनुपर्ने ज्यादै बलियो आधार ९कतचयलन नचयगलमक० रहेको देखिएको वा देखादेखी अन्याय ९mबलषभकत ष्लवगकतष्अभ० को अवस्था रहेको प्रमाणित भएको अवस्थामा अपवादात्मक रूपमा रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न नसकिने । तर जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आफ्नो न्यायिक सद्‌विवेक प्रयोग गरी आदेश गरेको विषयलाई लिएर सामान्य क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरे जस्तो गरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अन्यथा आदेश गर्नु रिट कानूनकै मान्यताविपरीत हुने । ९प्रकरण नं। ८० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाई विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्र राउत र श्री भानुभक्त पोखरेल अवलम्बित नजिर स् ने।का।प। २०५६ नि। नं। ६६९० सम्बद्ध कानून स् मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ यस अदालतको संयुक्त इजलासमा आदेशस् मा। न्या। श्री टंकबहादुर मोक्तान मा। न्या। श्री सुष्मालता माथेमा सर्वोच्च अदालत आदेश न्या। तिलप्रसाद श्रेष्ठ स् नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने आधारमा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३९२०९ग० बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन