निर्णय नं. १११२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११२३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७८/०६/२० १२९३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७८।६।२० ०७८-WH-००३३ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सुनसरी जिल्ला, हरिपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल परिवर्तित ऐ. कोशी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय झुम्का सुनसरीमा थुनामा रहेका बोलश्याम विरूद्ध विपक्षी/वादी : श्री सुनसरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखासमेत एउटा मुद्दा चल्दै गर्दाको अवस्थामा अर्को वारदात भई मुद्दा चलेको, एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय पाउने प्रतिवादी एउटै भएको र एकभन्दा बढी वारदातको मुद्दाको नाम एउटै भएको भन्ने आधारमा मात्र छुट्टाछुट्टै वारदातमा भएको सजायलाई सबभन्दा बढी सजाय मात्र मानी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने । एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर भई प्रत्येक कसुरको लागि कानूनअनुसार छुट्टाछुट्टै सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा जुन फैसलाअनुसार सबभन्दा बढी सजाय भएको छ सोही सजाय मात्र कार्यान्वयन हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गरिने र वारदात नै फरकफरक रहेको वा असम्बन्धित रहेको अवस्थामा कसुरदार एउटै भए पनि ठुलो सजायमा सानो सजाय गाभिएर ठुलो सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुंगेल विपक्षी/वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री निरञ्जन स्थापित अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं.९८४६ ने.का.प. २०७६, अङ्क ९, नि.नं.१०३६० सम्बद्ध कानून: मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अनुसार यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड श्री सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलेको प्र.ना.नि. लोकबहादुर प्रधानसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म रिट निवेदकसमेत भएको ०७३-CR-०६४६ लागु औषध मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मलाई ४ वर्ष कैद र रू.४०,०००/- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको थियो । त्यस्तै सोही जिल्ला अदालतमा चलेको प्र.स.नि. हरिशंकर यादवसमेतको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मसमेत भएको ०७३-CR-०१८६ को लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा मलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र रू. ३०,०००/- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१) मा पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोअनुसार मलाई पहिले भएको कैदको सजाय पछि भएको कैदको सजायभन्दा बढी भएकोले पहिले भएको कैद सजाय गर्नुपर्नेमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पहिलो फैसलाअनुसार भएको सजायमा पछि भएको सजायसमेत जोडी ७ वर्ष ६ महिना कैद र रू. ७०,०००/- जरिवाना हुने गरी मिति २०७७/८/२६ मा गैरकानूनी आदेश भएकोले सोउपर उच्च अदालत विराटनगरसमक्ष निवेदन गरेकोमा उच्च अदालतले समेत सर्वोच्च अदालतको नि.नं. ९८४६ र नि.नं. १०३६० को फैसलालाई आधार ल