निर्णय नं. १११२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११२५ - उत्प्रेषण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७९/१०/२४ २२८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७९।१०।२४ ०७८-WO-०६६० मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला रौतहट साबिक रंगपुर गा.वि.स. वडा नं. २ हाल गुजरा न.पा. वडा नं. १ घर भई थारू कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री अख्तियार प्राप्त व्यक्ति प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत कानूनले योग्यता र क्षमता नहेरी मुलुकको जातीय वा वर्गीय संरचनाको जनसाङ्ख्यिक अनुपातलाई मात्र हेरी समानुपातिकताको आधारमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा विधायिकाले आरक्षणको लक्ष्य, प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि, समयावधि, अनुगमन र पुनरावलोकनको विषयमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरी, विभिन्न कारणबाट वास्तविकरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई जानकारीमा लिई, वञ्चितीकरणको प्रकृति र यथार्थ अवस्थासमेतलाई व्यक्तिगत तहमा समेत परख हुने व्यवस्था गर्दै निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिको लागि आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेका र आरक्षणको सुविधा नचाहिने देखिएका उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरूलाई बाहेक गर्न सकिने यथार्थपरक व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नुपर्ने । त्यसो गरेमा मात्र तत्काल अधिकारमा समान पहुँच र उपभोगमा समानता कायम हुने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको परिलक्ष्य सार्थक हुने । (प्रकरण नं. १५) सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा विधायिकाले संविधानका व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसाङ्ख्यिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न नमिल्ने । संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन तथा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभीष्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई समेत दृष्टिगत गर्दा कानून निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री सतिश कृष्ण खरेल, श्री नृसिंह कुमार खत्री, श्री रमेशप्रसाद गुरागाई, श्री सालिग्राम सापकोटा, श्री विनोद कार्की, श्री सुरेन्द्र थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री हर्कबहादुर रावल, श्री नागेश्वर प्रसाद चौधरी, श्री रविन्द्र तामाङ, श्री बद्रिराज भट्ट, श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री टिकाबहादुर कुँवर, श्री सिता भट्ट, श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा, श्री मनोजकुमार चौधरी, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री शुशिला चौधरी, श्री कमला रोका गिरी, श्री आर्या श्रेष्ठ, श्री सिताराम चौधरी, श्री रमेश कुमार के.सी., श्री ज्योत्स्ना खनाल, श्री रामा