निर्णय नं. १११३१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १११३१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७९/०७/२७ २०३४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७९।७।२७ ०७३-WO-०१३४ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : सर्लाही जिल्ला, शंकरपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर सर्लाहीको सहायक पदमा कार्यरत रहेका बखत गैरकानूनी रूपले सेवाबाट अवकाश गरिएको पूर्णमाया खड्का (कार्की) विरूद्ध प्रत्यर्थी : साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर, सर्लाहीसमेत संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुनै निजी वा सामुदायिक संस्थाहरू तथा राज्यको जस्तै कार्य प्रकृति भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान (business institute) वा संस्थाहरूले गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घनका सन्दर्भमा राज्य जस्तै काम गर्ने निकायको मान्यतामा आएको परिवर्तनका कारण रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १०) मौलिक वा कानूनी हकको उल्लङ्घन गर्ने राज्य वा राज्य जस्तै चरित्र र कार्य भएका निकायहरूको परिभाषागत परिवर्तन भइरहेको छ । मौलिक हकहरूको प्रकृतिमा भएको विकास र परिवर्तन तथा राज्य वा राज्य जस्तै निकायबाट आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा वा नगर्दा सिर्जना हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता र त्यसबाट व्यक्तिका अधिकारहरूमा हुन सक्ने उल्लङ्घनलाई साधारण कानूनको माध्यमबाट उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा अदालतले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) सहकारी संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन उक्त संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिनुपर्ने र त्यस्ता संस्थाको सार्वजनिक कार्य र प्रकृति मौलिक हकमा प्रभाव पार्ने सक्ने प्रकारको हुनुपर्ने । कुनै सहकारी संस्थाले गरेको कार्य सार्वजनिक महत्त्वको हुनुपर्ने, त्यस्ता संस्थाले गर्ने कार्यहरू सरकारको निति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने र सामान्यत: स्वशासित नभई राज्यद्वारा सञ्चालित, राज्यको लगानी वा अनुदान भएको हुनुपर्ने र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य र व्यवस्थापनमा राज्यको संलग्नता वा प्रभाव, आर्थिक लगानी र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक कर्तव्य तथा दायित्वसमेतको विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १९) कुनै सहकारी संस्थाको गठन, सदस्यता वा आर्थिक लगानीको हिसाबले त्यस्तो सहकारी संस्थामा राज्य वा राज्यको कुनै निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्य सहकारी संस्थाहरू आफैँमा सञ्चालित र व्यवस्थित रहने तथा आफ्ना कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्ती र त्यसको पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था आफैँले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र रहेको भन्ने मान्नुपर्ने । राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको, सहकारी संस्थाको आवरणमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम छद्म रूपमा कार्यान्वयन गरी in camouflage को अवस्था विद्यमान भएको र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भए पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. २०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जगन्नाथ महतो प्रत्यर्थीका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री य