निर्णय नं. १११३५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११३५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८०/०३/०६ १६९४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी आदेश मिति: २०८०।३।६ ०७८-WO-०१९८ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक: वनविर तामाङको नाति विरबहादुर तामाङको छोरा दोलखा जिल्ला, साबिक भुषाफेद गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ परिवर्तित ऐ. सेलुङ्ग गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ मोहन पोखरी बस्ने सिंहबहादुर तामाङ विरूद्ध विपक्षी: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत चेक अनादरको विषय हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुरको साथै विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गतसमेत व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था रहेकोमा चेक अनादर मुद्दामा व्यक्ति व्यक्ति हुँदा मिलापत्र हुन सक्ने । संस्थाको नामको चेक भएको अवस्थामा संस्था र व्यक्तिले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र हुन नसक्ने भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय न्यायमा समान स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूबिच असमान व्यवहारको स्थिति देखिने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ता श्री मनिराम उपाध्याय विपक्षीको तर्फबाट: विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पन्थ अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- संक्षिप्त तथ्य म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई सिभिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त बोधराज सेढाईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा दफा १५(१) बमोजिमको सजाय तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) र (३) बमोजिमको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा अभियोग दाबीबमोजिम रू.१३,५०,०००।- बिगो सोहीबमोजिम जरिवाना र रू.५४,०००।- क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने गरी फैसला भएकोले सो फैसलाउपर मैले यसै अदालतमा पुनरावेदन गरेको छु । जाहेरवालाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) बमोजिम मिलापत्र गर्न इच्छा जाहेर गरेकाले सो तथ्यमा म निवेदकसमेत सहमत भई मिति २०७८।४।१९ मा जाहेरवालालाई रकम बुझाएको भरपाईसमेत साथै राखी मिलापत्रको संयुक्त निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।४।३१ मा “बैंक र व्यक्तिको बिचमा भएको कारोबार सर्वसाधारणको हानि नोक्सानीको विषय नभई बैंक-Public company को हानि नोक्सानीको विषय भएकोले मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी” गरेको निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा मिलापत्र गराउनसक्ने आदेश दिनसक्ने कानूनी प्रावधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८।१।२ को निर्देशनको नं. ५ को साथै संविधानको धारा १८(१) समेतको विपरीत भएको हुँदा यस निवेदनमा अग्राधिकार दिलाई सो मिति २०७८।४।३१ को मिलापत्र नहुने