निर्णय नं. १११३७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११३७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६५ साल: २०८० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७९/०९/२८ १८८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति:२०७९।९।२८ ०६७-WO-०१८७ विषय:- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक: जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १६, कपिलेश्वर बस्ने तत्काल नेपाल सरकारको सिभिल इन्जिनियर पदबाट सेवा निवृत्त शशिबंशी दत्तको मृत्यु भई निजको मु.स. गर्ने निजको एकाघरकी श्रीमती मोति दत्त विरूद्ध विपक्षी: नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मूलतः दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नुपर्ने एवं निर्णयबाट असर पुग्ने पक्षको समेत राय प्रतिक्रिया लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ । सामान्यतयाः न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले यसको पूर्ण परिपालना गरेकै हुनुपर्दछ भने प्रशासनीय कार्यमा कतिपय अवस्थामा यस सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको हुनुपर्दछ । यद्यपि प्रशासनिक निकायले गर्ने सबै निर्णयमा सबै अवस्थामा असर पर्ने व्यक्ति/पक्षको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन र सबै प्रशासकीय निर्णयमा त्यसरी प्रतिक्रिया लिन सम्भव पनि नहुने । प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयमा कानूनले बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा बाहेक प्रक्रियागत रूपमा हुने निर्णयमा सरोकारवालालाई बुझ्नैपर्ने जरूरी नहुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट: विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशप्रसाद घिमिरे अवलम्बित नजिर: सम्बद्ध कानून: निजामती सेवा ऐन, २०४९ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ आदेश न्या.सुष्मालता माथेमा: तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- संक्षिप्त तथ्य म निवेदकले मिति २०२४।५।९ देखि निजामती सेवाको सिभिल ओभरसियर प्राविधिकको स्थायी पदमा सेवा प्रवेश गरी सेवा गर्दै आएको थिएँ । २०३७ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष लिएको भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।६।१४ मा भएको निर्णयअनुसार मलाई पदमुक्त गरियो । उक्त निर्णय विरूद्ध प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा प्रशासकीय अदालतले मिति २०५६।३।१४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।६।१४ को निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गर्ने र सुविधाहरू दिने गरी फैसला भयो । उक्त फैसलाबमोजिम मिति २०५७।१०।१३ देखि सेवामा बहाल भएँ । म मिति २०५७।१०।१३ मा सेवामा हाजिर भए पनि सोको भोलिपल्टदेखि बिदामा बसेको र मिति २०५७।१२।६ गतेबाट उमेरको हदले सेवा निवृत्त भएँ । मिति २०६५।१०।२९ को पत्रबाट नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०६५।१०।२७ को निर्णयअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०(क) बमोजिम मिति २०५७।११।६ देखि एक श्रेणी माथिको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, प्रा. इन्जिनियर पदमा बढुवा गरी ऐ. ऐनको दफा ३३(३) बमोजिम मिति २०५७।१२।६ देखि अवकाश दिइएको भनी जानकारी दिइयो । मलाई सेवाबाट बद्नियतपूर्वक हटाइएको मिति २०३७।६।१४ देखि सेवामा पुनर्बहाली गरिएको मिति २०५७।१०।१३ सम्मको र सेवा निवृत्त भएको मिति २०५७।१२।६ सम्मको सुविधाहरू नपाएको हुँदा दिलाइपाउँ भनी राज्यमन्त्रीसमक्ष मिति २०६६।७।२२ मा निवेदन चढाएकोमा सचिवस्तरको मिति २०६६।१२।२६ को निर्णयअनुसार निवेदकले बहाल