निर्णय नं. १११४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १११४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६५ साल: २०८० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/१०/२६ १२७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७८।१०।२६ ०७८-WH-०१३० विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला मोरङ, रंगेली न.पा. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय वीरगन्ज पर्सामा रहेको सुरज भुसालको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश लामिछाने विरूद्ध प्रत्यर्थी : पर्सा जिल्ला अदालतसमेत पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट हेर्ने विषयमा अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान नभएसम्म रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न मनासिब नहुने । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट प्रदान गरिने कानूनी उपचारको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा रिट क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । पक्षको रूचि, चाहना वा सुविधाका आधारमा मात्रै नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने उपचारको मार्ग छाडेर रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु उचित र तर्कसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री लेखनाथ स्वर्णकार, श्री निरूजा भुसाल र श्री दिनेश लामिछाने प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ:- तथ्यगत बेहोरा निवेदक सुरज भुसालउपर चलेको ०७६-CR-०९५६ को चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/११/४ मा ६ महिना कैद र रू. २५,०००।- जरिवाना भई रू.२,०००।- पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु भनी फैसला भएको र निवेदकउपर चलेको ०७६-CR-१०१८ को चोरी मुद्दामा २ वर्ष कैद र रू.२०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको थियो । उल्लिखित मुद्दामा अदालतबाट लागेको कैद तथा जरिवानाभन्दा बढी कैद/थुनामा राखेको कारण सर्वोच्च अदालतमा ०७८-WH-०१२० को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको थिएँ । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ भई मिति २०७८/१०/१० मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १३९० मिति २०७८/१०/११ गते को पत्रमार्फत थुनामुक्त हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, प्रदेश नं. २ वीरगन्जको च.नं. ०७-११०३० मिति २०७८/१०/११ को पत्रअनुसार थुनामुक्त नगरी नेपाल सरकार वादी म निवेदक सुरज भुसाल प्रतिवादी भएको लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान पूरा भई पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस भइसकेकोले सो प्रयोजनको लागि भनी मलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगन्ज पर्सामा ल्याई हिरासतमा राखिएको छ । म निवेदक फैसलाबमोजिम लागेको कैदभन्दा बढी अवधि कैदमा बसिसकेको र जरिवानासमेत भुक्तान गरिसकेको छु । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबमोजिम थुनामुक्त हुनुपर्नेमा पुनः कारागारबाटै पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । तसर्थ, निवेदक सुरज भुसाल मिति ०७६/४/४ देखि निरन्तर थुनामा रहेको र लागेको कैद जरिवाना भुक्तान भइसकेको अवस्थामा पनि थुनामुक्त नगरी पहिले नै थाहा भइसकेको मुद्दाको सम्बन्धमा पुनः मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने नाममा गिरफ्तार गर्ने कार्य स्वच्छ